सरकारलाई ११ सुझावः लकडाउन पछि उत्पन्न हुन सक्ने भयावह चुनौतीलाई कसरी सामना गर्ने ?

अनलाइन दर्पण 2020-04-21
img

  राजकुमार महर्जन

हिजोसम्म लकडाउन (बन्दा बन्दी), क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन आदि शब्दहरूबारे पूर्णतया अनभिज्ञ थियौँ । आज ती विषयहरूमा हामी सानातिना विज्ञ बनिसकेका छौँ । हिजो घर बस्ने फुर्सद नपाउँदा नरमाइलो लाग्थ्यो । आज बाहिर निक्लन नपाउँदा दिक्क लागिरहेछ । अनि भोलि ? सम्भावना छ, यही कारणले धेरैमा मानसिक समस्याहरू देखा पर्नेछ । रोजगार गुमेको छ । साथमा भएको रकम सकिएको छ । जब सबै साधन श्रोतहरू सकिँदै जम्छन्, तब पारिवारिक कलह पनि बढ्दै जान सक्छ । अर्कोतर्फ भोकले गर्दा मानिसमा इमान्दारिता हराउँदै जान्छ र चोरी, लुटपाट जस्ता आपराधिक घटनाहरू बढ्ने सम्भावना रहन्छ । कोरोना भाइरसले भन्दा पनि बढी अन्य कारणले क्षति बेहोर्नुपर्ने सम्भावना यथावत् छ ।

यावत समस्याहरूको बाबजुद पनि कोरोनालाई नजिती सुख छैन । तर महिनौँसम्म देशमा उत्पादन र आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प भएको अवस्थामा लकडाउन पछिको भविष्य कस्तो होला ? यो प्रमुख चिन्ताको विषय हो । यस अवस्थामा देशले तुरुन्तै गति लिने कुरा सोच्न सकिन्न । लकडाउन खुलेपछि के कस्ता चुनौतीहरू आइपर्लान् ? त्यतातिर सोच्ने बेला आइसके जस्तो लाग्छ । चुनौतीका पहाड बिच दैनिक जीवन यापनलाई सहज बनाउँदै देश डुब्नबाट बचाउन हरेक तह र तप्काबाट उत्तिकै सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्न सकिएन भने हामी विश्व समुदायमा दशकौँ पछि धकेलिने छौँ । 

विश्व बैङ्कले अप्रिलको दोस्रो हप्ता सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन, ‘साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस’ का अनुसार नेपालको पर्यटन, व्यापार–व्यवसाय र विप्रेषणमा परेको असरका कारण आर्थिक वृद्धि दर १.५ देखि २.८ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरेको छ । जबकि डिसेम्बर २०, २०१९ मा प्रकाशित रिपोर्टमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतसम्म रहने अनुमान गरिएको थियो । 

चुनौती त आइनै सक्यो । अब त्यसबाट भागेर फाइदा छैन । बरु त्यसको सामना कसरी गर्ने हो ? यसबारे हरेकले सोच्ने बेला भयो । सरकार, विपक्षी दल तथा सर्वसाधारणले समेत आ–आफ्नो दायित्वलाई चिन्ने र त्यसको पूर्ण रूपमा पालना गर्ने बेला भयो । म कुनै राजनीतिकर्मी होइन । लेखक वा राजनैतिक विश्लेषक पनि होइन । तर मैले देखेका र भोगेका अनुभवका आधारमा यो लेख पस्केको  छु । यस मार्फत कोरोना युद्धबाट थला परेको हाम्रो देशलाई माथि उकास्न सरकारले ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने केही कुराहरूका बारेमा यहाँ चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु ।    

 

"रेमिट्यान्सले धानेको हाम्रो देश विश्व आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको बेला रेमिटेन्स आउने सम्भावना छैन । देशमै रोजगारी सृजना गर्ने विभिन्न उपायहरूको अवलम्बन गर्नुको विकल्प पनि छैन । यसका लागि सरकारले सार्वजनिक खर्च, विकास खर्च, पूर्वाधार निर्माण आदि खर्चमा बढी लगानी गर्नुपर्छ, जसले रोजगारी सृजना गर्न ​​​सकोस् । अर्को कुरा स्वरोजगार बन्न उत्प्रेरित गर्ने तथा रोजगारदाता निजी क्षेत्र समेतलाई साथमा लिई देश निर्माणको आधार तयार गर्नुको विकल्प देखिन्न "।

 

. सुशासन कायम गर्ने  

यो दुई तिहाइ जनमतको सरकार हो । जसलाई जनताले पूर्ण भरोसाका साथ जिताएको छ । वर्तमान सरकारले केही पनि राम्रो गरेन भन्ने मेरो मनसाय होइन । राम्रो गर्दा गर्दै पनि सरकारले गर्ने सानो भन्दा सानो गल्तीको हिसाब जनताले गरिरहनेछ । तसर्थ सरकार भित्रै वा सरकारी संयन्त्रमा जन–विरोधी क्रियाकलाप गर्ने जो कोही भए पनि तुरुन्त कारवाही गर्नुपर्दछ । सुशासन र पारदर्शिता आजको आवश्यकता हो ।

. रोगको पुनरावृत्ति हुन नदिन आवश्यक कदम चाल्ने 

कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट मुक्त भइसकेर पनि त्यसको पुनरावृत्ति हुन सक्छ भन्ने कुरा चिन र दक्षिण कोरियाका घटनाहरूबाट प्रमाणित भइसकेको छ । हाम्रो जस्तो खुला सिमाना भएको देशमा यसको अझ बढी सम्भावना रहन्छ । तसर्थ लकडाउन खुलेपछि पनि लामो समयसम्म छिमेक मुलुक भारतसँगको सीमा नाका बन्द गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूका बारेमा पनि सुरक्षाका सम्पूर्ण उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । देश भित्रै पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यात्रा गर्दा अपनाउनु पर्ने सुरक्षाका उपायहरूलाई पूर्ण रूपमा पालना गराउनुपर्छ ।

. 'फुटाऊ राजनीति गर' भन्ने मानसिकता त्याग्ने

सरकारले राहतको राम्रो प्याकेज ल्याउन नसकेको कुरा जनताले महसुस गरिरहेका छन् नै । बाँडिएका राहत पनि विभिन्न जटिलताहरूका कारण वास्तविक भोको मान्छेसम्म नपुगेको कुरा धेरैले महसुस गरिरहेको छ । स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीज्यूकै निकटतम व्यक्तिहरूको नाम मुछिएको छ । सरकारले आफ्नो कमजोरी लुकाउन जनताको ध्यान अन्यत्रै केन्द्रित गर्ने उद्देश्यले डेरावाला र घरबेटी बिच, निजी विद्यालय र अभिभावक बिच फाटो ल्याउन झगडाको बीउ रोपेको छ, त्यसको हिसाब पनि सम्बन्धित क्षेत्रले राख्नेछ । सरकारको यो मूर्खतापूर्ण कदमले उ आफैलाई निकै लामो समयसम्म नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुरा हेक्का राख्न जरुरी छ ।

. विपक्षी दलहरूलाई पनि समेट्ने 

यो कोरोना विरुद्धको विश्वयुद्धको समय हो । कुनै पार्टी विशेष वा राजनैतिक दलहरूबिच प्रतिस्पर्धा गर्ने चुनावको समय होइन । देशै बचेन भने केको चुनाव ? भोट हाल्ने जनता नै बाँचेनन् भने कसको बिचमा चुनाव प्रचार गर्ने ? त्यसैले यति बेला सबै राजनैतिक दलहरूले राजनैतिक आग्रह–पूर्वाग्रहलाई त्याग्न सक्नुपर्छ । यसको लागि वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि सत्तारुढ दलकै जिम्मेवारीमा पर्न आउँछ । 

सत्तासीन दलको मनोमानी बेथिति नहोस् भन्नाका लागि विपक्षी दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विपक्षी दलहरूबाट पनि समय सापेक्ष आवाज उठाउनु स्वाभाविक हो र उठ्नु पनि पर्छ । विरोधको निम्ति विरोध भन्दा पनि रचनात्मक सहयोग र आलोचना गर्ने कुनै पनि विपक्षी दलका नेता आगामी चुनावमा नहार्ने पक्का छ । तर 'आफ्नो आङमा भैँसी हिँडेको नदेख्ने, अर्काको आङमा जुम्रा हिँडेको देख्ने 'नेताहरूलाई फेरि पनि जनताले अनुमोदन गर्ने छैनन् भन्ने कुरा बिर्सनुहुन्न ।

. गाउँ फर्कन चाहनेलाई फर्किन पाउने वातावरण बनाउने

आफ्नो स्वार्थ मिलेसम्म मेरो देश, मेरो गाउँ । नत्र भने यस्ता जाबो देश, यस्तो जाबो गाउँ भन्नेहरूलाई पनि मृत्युले घेर्न थाले पछि मात्र मेरो प्यारो देश, मेरो प्यारो गाउँ भन्न मन लाग्छ । यो नेपाली स्वभावै हो । आफ्नो जन्म थलोलाई जतिसुकै हेलाँ गरे पनि, देशलाई आफ्नो सन्तानको माया त लाग्छ नै । त्यसैले लोभ, लालच वा बाध्यताले थातथालो छेडेर हिँडेकाहरू फेरि फर्केर आउँछु भन्दा तिनको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि छ ।

सहरमा आफ्नो घर जग्गा नभएका र आम्दानीको श्रोत पनि नभएका व्यक्तिहरू यदि गाउँ फर्कन चाहन्छन् भने उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर खतरा मुक्त व्यक्तिहरूलाई गाउँ फर्किने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने देखिन्छ । बरु गाउँमै केही इलम गर्न चाहनेलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलाव्ध गराउने या अरू सुविधाहरू दिएर भए पनि उनीहरूलाई पछि पनि सहर मोह त्याग्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।  यसो गर्दा देशमा आत्म–निर्भरहरूको सङ्ख्या वृद्धि हुने मात्र नभई देशैभरि समानुपातिक ढङ्गले जनसङ्ख्या वितरण, उत्पादन र विकासमा विस्तार हुनेछ । यस अभियानलाई साकार पार्न प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको मुख्य भूमिका रहन्छ । 

. निम्न वर्गका मजदुरहरूको सुरक्षा संरक्षण गर्ने

विश्व बैङ्कको आर्थिक प्रक्षेपण अनुसार कोरोना महामारीका कारण सबैभन्दा ठुलो असर न्यून आय भएका व्यक्तिलाई पर्नेछ । खास गरी होटेल, खुद्रा व्यापार, यातायात क्षेत्रका मजदुरहरू प्रमुख रूपमा अप्ठेरोमा पर्नेछन् । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरूले जम्मा २/४ दिनका लागि मात्र खानेकुरा र आर्थिक जोहो गरेका हुन्छन् । कमाएको रकम बचत गर्ने बानी उनीहरूमा हुन्न । चेतनाका अभावले गर्दा नहुँदा भोकै बस्ने तर खल्तीमा पैसा हुँदा नसकिएसम्म विना योजना खर्च गर्ने बानी हुन्छ । फलस्वरूप अचानक आइपर्ने बन्द, हड्ताल वा प्राकृतिक प्रकोपको समयमा सबैभन्दा छिटो असर यिनैलाई पर्छ । 

लकडाउन खुलेपछि पनि केही समय दैनिकी सहज बन्न सक्दैन र यो समूहले काम पाउँदैन । तसर्थ सरकारले राहत स्वरूप डाइरेक्ट बैङ्क ट्रान्सफर मार्फत यो समूहका व्यक्तिको खातामा केही रकम राखिदिने व्यवस्था गर्न सक्छ । यसका दुइवटा फाइदाहरू हुन्छन् । पहिलो, सरकार र जनताका बिचमा बसी चलखेल गर्ने बिचौलियाहरू निरुत्साहित हुनेछन् । दोस्रो, यसले मजदुरहरूमा बिस्तारै फजुल खर्च रोक्न र बचत गर्ने बानीको विकास हुन्छ । पछि कोरोना मुक्त भइसकेपछि पनि उनीहरूको ज्याला बैङ्क मार्फतै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका ज्यालादारी मजदुरहरूको थोरै थोरै रकम पनि बैङ्कमा जम्मा हुँदा देशको आर्थिक गतिविधिहरूमा थोरै भए पनि योगदान पुग्छ । देशको अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा यसले मद्दत गर्दछ ।

. उद्योग व्यवसाय धराशायी हुनबाट बचाउने

देशको सबैभन्दा ठुलो आर्थिक श्रोत भनेको उद्यमीहरूले तिर्ने कर हो । कोरोना युद्धको कारण देशको उद्योग–व्यवसाय धराशायी छ । लकडाउनले समस्यामा परेको अर्को समूह, साना तथा मझौला उद्यमीहरू हुन् । यिनको व्यवसाय जोगाउनु सरकारको अर्को दायित्व बन्छ । भुल्न नहुने कुरा के हो भने  -यही स–साना उद्यामीहरुले नै देशको अर्थतन्त्रलाई जीवन्त बनाएका हुन्छन् । मल्टिनेशनल कम्पनीहरू त एउटै देशमा भर पर्दैनन् । कुनै देशमा गरेकव लगानीबाट फाइदा नहुने देख्यो भने त्यहाँबाट हात झिकिहाल्छन् । कोरोना प्रकोपकै बेला पनि ठुला उद्योग घरानाका केही व्यक्तिले गलत फाइदा उठाउँदै गर्दा कानुनको पन्जामा परेको कुरा सुनिएको हो । 

साना तथा मझौला व्यवसायीहरू डुब्नु भनेको एक किसिमले देशै डुब्नु हो । उद्योग–व्यवसाय धराशायी हुँदा एक त धेरैले रोजगारीको अवसर गुमाउँछन् । रोजगारी गुम्नु भनेको उपभोक्ताको क्रय शक्ति घट्नु हो । यसले गर्दा जेनतेन टिकिरहेका उद्योग–व्यवसायहरू पनि बन्द हुन थाल्छन् । यिनलाई डुब्न नदिन सरकारले गर्ने भनेको लोन ग्यारेन्टी बसिदिनुपर्छ । यदि यस्तो हुन सक्यो भने साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले निर्धक्कसँग ऋण लिएर व्यवसायलाई बिस्तार गर्नेछन् र बिस्तारै ऋण तिर्ने छन् । एउटा कुरा निश्चित छ, साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले बैङ्क ऋण पचाउने जुक्ति लगाउन जान्दैनन् । व्यवसायमा फाइदा भएन भने विदेश भाग्ने क्षमता पनि हुन्न ।

जर्मन सरकारले त्यहाँका उद्योगी–व्यवसायीको सम्पूर्ण ऋणको ग्यारेन्टी बसिदिने घोषणा गरिसकेको छ । जसको लागि ८२२ बिलियन डलरको राहत प्याकेज लागू गरिसकेको छ, जुन विश्वको कुनै पनि देशले लागू गरेको भन्दा ठुलो हो  । स्पेन सरकारले २२० बिलियन डलरको लोन ग्यारेन्टीको घोषणा गरिसकेको छ । भारतले १५ अरब रुपैंया (करिब२३ बिलियन डलर) यो प्रयोजनको लागि छुट्टाइसकेको छ । 

दुःखको कुरा नेपाल सरकारले यतातिर ध्यान दिइरहेको छैन । टेलिफोन सुविधामा १० प्रतिशत, १५० युनिट भन्दा बढी बिजुली प्रयोग गर्दा २५ प्रतिशत छुट, बैङ्कको किस्ता बुझाउने मिति तीन महिना थप, दैनिक उपभोग्य सामान (विशेषतः चामल, दाल, चिनी, नून अधि) मा १० प्रतिशत छुट आदि जस्ता सामान्य किसिमको राहतको घोषणा गरी बसेको छ । अर्को, स्थानीय सरकारले खाद्यान्नको राहत बाँड्ने नीति अनुसार कसलाई बाँड्ने कसलाई नबाँड्ने स्पष्ट नीति बनाउन सकेको छैन । यसको अर्थ आफू नजिककालाई मात्र चलखेल गर्न सुविधा हुने सम्भावना बढी छ । 

. रेमिट्यान्सको वैकल्पिक श्रोतको खोजी गर्ने 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)ले अप्रिलको पहिलो हप्ता प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार कोरोना भाइरसका कारण १ अरब २५ कराेड मानिसको रोजगारी जोखिममा रहेको, अहिले नै पूर्ण या आंशिक रूपमा ३ अरब ३० करोड कामदार प्रभावित भइसकेको कुरा उल्लेख छ । यो भनेको विश्वको काम गर्ने जनसङ्ख्याको ८१ प्रतिशत हो । हुन त यो समस्या अल्पकालीन भनिएको छ, तर पनि अहिले नै काम विहीन भइसकेका यो जनशक्तिले भविष्यलाई पनि प्रभाव पार्ने छ । 

रेमिट्यान्सले धानेको हाम्रो देश विश्व आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको बेला रेमिटेन्स आउने सम्भावना छैन । देशमै रोजगारी सृजना गर्ने विभिन्न उपायहरूको अवलम्बन गर्नुको विकल्प पनि छैन । यसका लागि सरकारले सार्वजनिक खर्च, विकास खर्च, पूर्वाधार निर्माण आदि खर्चमा बढी लगानी गर्नुपर्छ, जसले रोजगारी सृजना गर्न सकोस् । अर्को कुरा स्वरोजगार बन्न उत्प्रेरित गर्ने तथा रोजगारदाता निजी क्षेत्र समेतलाई साथमा लिई देश निर्माणको आधार तयार गर्नुको विकल्प देखिन्न ।

. कृषि उत्पादनमा जोड दिने 

नेपाल कृषि प्रधान देश हो । नेपालका काम गर्ने उमेरका अधिकांश जनशक्ति बिदेसिने प्रवृत्तिले नेपालको कृषि क्षेत्र निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । कोरोना महामारीका कारण विश्वव्यापी रूपमा हुने रोजगारी कटौतीले नेपाललाई सबैभन्दा बढी गाँज्छ नै । तसर्थ नेपालको कृषि उत्पादनको क्षमता वृद्धि गरी कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्नु अर्को प्रमुख विकल्प हुन सक्छ । खाद्यान्नमा मात्रै पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्यो भने देशलाई असफल हुनबाट धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ ।

१०. आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्ने 

देश आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको बेला यस्तो बेला कुनै पनि बहानामा नेपाली पैसा बिदेसिनु उचित हुन्न । सरकारले विदेश भ्रमण बजेट कटौती गर्ने, कम्तीमा एक वर्षसम्म पर्यटक तथा अध्ययन भिसामा विदेश भ्रमण गर्ने व्यवस्थामा कडाइ गर्नु राम्रो हुन्छ । त्यसको सट्टामा नेपालले नेपाल घुम्ने र चिन्ने अभियानलाई अगाडि बढाउन सक्यो भने एक त विदेश जाने पैसा नेपालमै रहन्छ । अर्को आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्द्धन भई रुग्ण अवस्थामा पुगेको पर्यटन क्षेत्रलाई केही हद सम्म भए पनि टेवा पुग्छ ।

११. स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने

विदेशी उत्पादन आयातमा नियन्त्रण गरी स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धन गर्ने र जनतालाई स्वदेशी उत्पादन नै प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गर्ने नीतिहरू तर्जुमा गरी लागू गर्नु उत्तम हुन्छ । जस्तै, अहिले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि ‘फ्र्यान्चाइजि’ कम्पनीहरू चलाउने, विदेशी समानहरू मात्र प्रयोग गर्ने होडबाजी चलिरहेको छ, त्यस्ता गतिविधिहरूलाई निरुत्साहित गर्ने । नेपालमै बनेको अभियान सञ्चालन गर्ने ।

 (लेखक भक्तपुरको बालकोटस्थित माउण्ट भ्यू ई. बो. स्कुलका संस्थापक/ प्रिन्सिपल, प्याब्सनका प्राज्ञिक सल्लाहकार र क्वेष्ट नेपालका अध्यक्ष  समेत हुनुहुन्छ । )

 

 

Related Post

Advertisement