बहसमा जीवनोपयोगी शिक्षामा लगानी

अनलाइन दर्पण 2017-12-16
img

  बाबुकाजी कार्की

शिक्षाले व्यक्तिको व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ । व्यवहारिक र जीवनोपयोगी शिक्षा नभएको कारणले शिक्षण संस्थाहरु बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखनाको रुपमा परिभाषित हुंदै छन् । ज्ञान र विज्ञानमा तीब्र गतिमा विकास र विस्तार भइराखेको बर्तमान समयमा हाम्र शिक्षाको विषय र विधिमा परिमार्जन र परिष्कृत नहुदा विश्व श्रम बजारमा खरो प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन नभएको वास्तविकता हो । बासी शिक्षा दिने परिस्थिति र परिवेशबाट परिमार्जित नहुन्जेल दक्ष जनशक्तिको अपेक्षा गर्न सकिन्न । माछा मारेर खुवाउने परालम्बी शिक्षा भन्दा पनि माछा मार्न सिकाउने स्वावलम्बी शिक्षाले मात्र उन्नति तिर लम्किन सकिन्छ । शिक्षामा राज्यका लगानि पर्याप्त र उत्साहजनक छैन् । वर्षैपिच्छे शिक्षामा लगानि घट्दै गैराखेका परिवेश यस वर्षको शिक्षा दिवसलाई जीवनोपयोगी शिक्षामा लगानी भन्ने नाराका साथ शिक्षा मन्त्रालयले मनाउन लागि राखेको छ । नारालाई साकार पार्ने ठोस नीति तथा रणनीति नबनाइकन मनाइने यस्ता दिवस कर्मकाण्डी मात्रै हुने कुरामा विगताका अनुभवले पुष्टि गरेको छ ।

शिक्षामा लगानीको औचित्यको बारेमा बेलाबखत बहश हुंदै आएको छ । गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताको लागि पर्याप्त लगानी र त्यसको चुस्त व्यवस्थापनको अपरिहार्यता पहिलो शर्त हो । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकुल देखि  राज्यद्वारा नियन्त्रित अनुदानमा सञ्चालित आजको अबस्था सम्म आउदा खासगरी विद्यालय  शिक्षामा लगानी सम्बन्धमा विभिन्न पद्दति र प्रक्रिया अबलम्बन गरेको पाइन्छ । नया शिक्षा पद्दति योजना २०२८ भन्दा अगाडि राज्यले निश्चित रकम विद्यालयलाई अनुदान दिने र नपुग रकम स्थानीयस्तरबाट नै संकलन गर्ने व्यवस्था थियो । पञ्चायतकालको उत्तरार्धसम्म माध्यमिक तहलाई ५० प्रतिशत, निम्नमाध्यमिक तह ७५ प्रतिशत र प्राथमिक तहलाई सतप्रतिशत अनुदान दिने नीति अवलम्वन गरियो । बहुदलीय शासनको प्रादुर्भाव पश्चात शिक्षकको तलब भत्ता लगायत सुबिधा तथा अधिकांश शैक्षिक गतिविधि सरकारी अनुदानमा सञ्चालन गर्ने परम्परा कायम हुदै आएको छ । अहिले शिक्षा बजेटको ७९ प्रतिशत नेपाल सरकार र करीब २१ प्रतिशत वैदेशिक सहयोग रहेको छ । विद्यालय शिक्षामा विनियोजित बजेट मध्ये ७० प्रतिशतको हाराहारीमा शिक्षक तलब भत्तामा खर्च हुन्छ । बालमैत्री शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि शैक्षिक सामग्री तथा कक्षा व्यवस्थापनका लागि नगन्य बजेट छुट्याएको पाइन्छ । शिक्षण संस्थालाई साधानस्रोत सम्पन्न बनाउन कम्तिमा पनि २० प्रतिशत बजेट शिक्षाको लागि छुट्याउनुपर्ने विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले सिफारिस गरेको पाइन्छ । तर विगत केही बर्ष देखि शिक्षामा राज्यले गरेको लगानि प्रतिशत गट्दै गएको पाइन्छ ।  

शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफलको औचित्य विद्यार्थीको उपलब्धिस्तरले पुष्टि गर्न सक्नुपर्दछ । विगत बर्षहरुको एसएलसी नतिजा र कक्षा ३ र ५ को उपलब्धि परीक्षणको नतिजा हेर्दा विद्यार्थीले ५० प्रतिशत अंक पनि हासिल गर्न नसकेको कटु सत्य लाई नकार्न सकिन्न । शिक्षामा लगानी बढे पनि उपलब्धी नबढ्नु चिन्ताको विषय हो । शिक्षकले आफ्नो लामो जागिरे जीवनमा एकजना विद्यार्थीलाई पनि पूर्णांक नदिएको बग्रेल्ति उदाहरण पाइन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा ९८ प्रतिशत भन्दा बढी तालिम प्राप्त शिक्षक कार्यरत भएता पनि थोरै सुबिधा र तालिम अप्राप्त शिक्षकहरुले पढाउने संस्थागत विद्यालयको नतिजा उच्च हुनुका कारण के हुन सक्छन् ? खोजिनु पर्दछ । सामुदायिक विद्यालयहरु क्रमिकरुपमा विद्यार्थी बिहिन हुनुमा को कति जिम्मेवार हुनुपर्छ ? न्यायोचित निष्कर्ष पुग्नु सकरात्मक कदम हो । सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर खस्कनुमा विबिध कारण हुन सक्छन् । शिक्षामा गरिएको लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्ने उपायहरु के के होलान ? गहन अध्ययन अनुसन्धानबाट खुट्याउनु पर्दछ । विद्यालयलाई प्रदान गरिने बजेटको आधार (नर्मस) काठमाडौं र कालिकोट, मोरंङ्ग र मनाङ, मकवानपुर र मुगु, दोलखा र डोल्पालाई एउटै राख्ने विज्ञहरुको व्यवहारिकतालाई के भन्ने ? पिसिएफ जस्ता कतिपय शैक्षिक कार्यक्रमहरुले शैक्षिक र आर्थिक बेथितिहरु सिर्जना गरेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा राजनीतिकरण, शैक्षिक सुधार भन्दा पनि आर्थिक प्रलोभन जस्ता निहित स्वार्थका कारण गैरजवाफदेहीता मौलाएको छ । शिक्षाका कतिपय कार्यक्रमहरु आवश्यकता भन्दा पनि पहुंचका आधारमा वितरण गर्न प्रभाव र दवाब कर्मचारीलाई पार्ने काम सामान्य हुंदै गएको छ । चौमासिक निकासा ढिलो भएको कारणबाट शिक्षकले बेलैमा तलब नपाउनु, एउटै प्रकृतिका काम गर्ने १७ किसिमका शिक्षकमा विभेदकारी सेवासुबिधाको कारणबाट पनि कक्षाकोठाको पठनपाठन जवाफदेही हुन सकेको छैन् । एकातर्फ कतिपय निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले  सामुदायिक विद्यालयहरुलाई दिइएको बजेट आफुलाई उपलब्ध गराए सबै बालबालिकालाई गुणस्तरिय शिक्षा दिनसक्ने दाबि गरेको अवस्था छ ।

विद्यालय शिक्षामा राज्यले गरेको लगानीका साथसाथै स्थानीय निकाय, अन्य सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्था तथा अभिभावकले गरेको लगानिको आधिकारिक लेखाजोखा भएको पाइदैन । त्यस्तै बेरुजुको रकम शिक्षा मन्त्रालय र माताहतका निकायमा बढ्नु र खासगरी विद्यालय तहमा यसको भार अधिक रहनुलाइ आर्थिक समस्याको रुपमा लिन सकिन्छ । यसबाट र्आिर्थक सुशासनको बेथिती शिक्षण संस्थामा अधिक भएको पुष्टि हुन्छ । विद्यालयतहमा जानेर नजानेर हुने अनियमित आर्थिक गतिबिधिका कारण बेरुजु बढेको हो । विद्यालयमा लेखाको कर्मचारी नहुनु, प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन समितिलाई आर्थिक कारोबार बारे कानुनी जानकारी नहुन, जे गरे पनि कसले के गर्छ भन्ने मिचाह प्रबृति तथा भौतिक निमार्ण लगायतका कामको रकम आर्थिक बर्षको अन्त्यमा निकासा हुनु  ले पनि बेरुजु बढेको हो ।  

अर्कोतर्फ शिक्षक दरबन्दी पूरा भएको, भौतिक संरचना पर्याप्त रहेको विद्यालयमा भन्दा शिक्षक दरबन्दि कम तथा स्थानीयस्तरबाट स्रोत जुटाएर सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर उच्च भएका उदाहरण धेरै पाइन्छ । विद्यार्थी र शिक्षक अनुपात न्युन विद्यालयबाट अधिक अनुपात भएका विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने नीति राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कागजमा मात्रै सिमित भएको छ । एउटा जिल्लामा बढि भएका शिक्षकलाई अर्को जिल्लामा दरबन्दी मिलान गर्ने नीति केन्द्रले कार्यन्वयन गर्न सकेको छैन् । विद्यालय मर्ज गर्न स्थानीयस्तरबाट सहज सहयोग जुटाउनु भनेको गललाई घोटेर सियो बनाउनु जस्तै हो । विद्यालयको लगानी सार्थक बनाउन विद्यालय सुधार योजना निर्माण र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, आर्थिक कारोबार लगायत शैक्षिक नेतृत्वको लागि ३ बर्षे कार्यकाल रहेको व्यवस्थापन समितिलाई भन्दा पनि योग्य र उत्साही प्रधानाध्यापक छनोट गरी जवाफदेही बनाइनुपर्दछ । सामाजिक लेखापरीक्षण तथा आर्थिक लेखापरीक्षण पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्ने, विद्यालयमा निकासाहुने बजेट शीर्षक र रकम पारदर्शीरुपमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने तथा दरबन्दी मिलान र विद्यालय मर्ज नीतिलाई निष्पक्षता पूर्वक कार्यान्वयन गरी शैक्षिक क्षतिलाई न्युनिकरण गर्नु आवश्यक छ । निशुल्क विद्यालय शिक्षाको परिभाषालाई स्पष्ट व्याख्या गरिनुपर्दछ । सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर तथा विद्यार्थी संख्याको आधारमा पर्याप्त बजेट निकासा गरिनु पर्दछ । शिक्षाको विकास भए मात्र सबैखाले विकासका गतिधिमा प्रभावकारिता आउने वास्तविकतालाई आत्मसात गरी शिक्षामा धक फुकाएर लगानी गर्न कञ्जुस्याईं गरिन्नु हुन्न ।  पर्याप्त दरबन्दी हुंदा पनि आफ्नो मानिसलाई जागिर खुवाउने उद्देश्यले निजी श्रोतमा शिक्षक भर्ना तथा अन्य फजुल खर्च गर्न विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने प्रबृतिलाई निरुत्साहित गरिनु पर्दछ । दूरदर्शी शैक्षिक नेतृत्व, चुस्त व्यवस्थापन, समर्पित शिक्षक, अनुशासित विद्यार्थी, सचेत अभिभावक र समसामयिक शिक्षानीतिमा मात्र जीवनोपयोगी शिक्षामा लगानी भन्ने नाराले सार्थकता पाउन सक्छ । 

- बाबु काजी कार्की

प्रतिक्रियाका लागिः karki.babukaji@yahoo.com

Related Post

Advertisement