एस.ई.ई. पछि बिध्यार्थी र अविभावकले उच्च शिक्षा पढ्न र पढाउन पाएको दुःख र त्यस्को समाधान

  सुरेश प्रसाद निरौला

सिटिइभिटिको डिप्लोमा भर्नाहुन चाहने विध्यार्थीहरुले आवेदन फारम बुझाउने म्याद असोज १५ गते र प्रि-डिप्लोमा भर्नाहुन चाहने विध्यार्थीहरुले आवेदन फारम बुझाउने म्याद असोज १९ गते सम्म रहेको  छ । तर अधिकांश पढ्न चाहने विध्यार्थीहरु दुर्गमका छन् । सबै डकुमेन्ट नपुगे कम्प्युटरमा इन्ट्री हुदैन । इन्ट्री नहुँदा भर्ना हुन पाईदैन । यसको समाधान के हो ? सरकार बाट तुरुन्त निकास दिनुपर्‍यो  ।

सरकारका निकायहरु सबै ठिक छ भन्छन् तर तलका समस्याहरु कसैले देखेका छैनन्, यो त खाली सरकार असफल बनाउने खेल हो जस्तो लाग्छ । जता हेर्यो उस्तै उस्तै मात्रै देखिन्छ । कि सरकारी निर्णय गलत छ, कि कर्मचारीहरु सरकार बिरोधी छन् । यसको तुरुन्त चेक जाच नगरे पछि पछुताउनु बाहेक केहि हात नलाग्ला । चाहे त्यो शिक्षामा होस वा स्वास्थ्यमा , जिल्ला प्रशासनमा वा करमा होस्, हाल देखिएका समस्याहरु यि हुन् जस्तै :-

क) शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत :-

सरकार विद्यार्थीहरुलाई पिसिआर गर्नु पर्दैन भन्छ तर कलेज, स्कुल पिसिआर को रिपोट माग्छन, सरकार स्कुल–कलेज बन्द गर्नु पर्छ भन्छ तर कही कतै स्कुलहरु चलाईरहेको देखिन्छ। सिटिईभिटि अन्तर्गत हाल भर्ना खुलेको छ । पढ्ने बच्चाहरु दुर्गम र दुरदराजमा छन् , त्यहाँ कहिले इन्टरनेट हुदैन त कहिले बत्ति हुदैन त्यसमा पनि सहज तरिकाले स्कुलले डकुमेन्ट दिदैन, आलटाल गर्छ अनि कसरी त्यहाँ बाट फारम भर्ने ? फारम नभरे पछि भर्ना हुदैन । भर्नाको मिति पनि निश्चित अवधि तोकिएको छ । त्यस्ता दुरदराजका बिद्यार्थीहरुलाई सरकारले केही राहत दिनु पर्दैन ?

ख) स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत :-

कुनै कारण नभई सामान्य अवस्थामा जनताहरुलाई पिसिआर टेस्ट नगर्नु नगराउनु सरकारको निर्देशन छ यता पिसिआर टेस्ट  गर्न रातको ३ बजे देखि टेकु अस्पताल अगाडी जनताहरु लामबद्ध छन् । सरकार रु २००० मा पिसिआर हुन्छ र सबैले त्यही रकममा पिसिआर गर्नुपर्छ भनि समाचारमा आउछ तर पिसिआर को रु ४००० प्राइभेटहरुले लिइरहेका छन् । यता बाटो, घाटो, टोल समाजमा पनि पिसिआर को रिर्पोट आयो वा छ कि छैन भनि सोधपुछ भने भइरहेका छन् यो पनि खै के हो ?

ग)  जिल्ला प्रशासन :-

संस्था नविकरण गर्न गयो १० बजे देखि लाइनमा बस्दा बल्ल ३–४ बजे तिर पालो आउँछ, सरकारले सभा, सम्मेलन, मिटिङ, भेला लाई रोक्न निर्देशन दिएको छ । तर त्यहाँ साधारणसभाको बैठक कपी १०–१५ बर्ष अगाडी दर्ता गर्दा छाप लगाएको अफीस कपी वा त्यस्तै डकुमेन्टहरु खोज्नु हुन्छ त्यो कहाँबाट र कसरी दिने त्यो नदिए हुदैन जानुहोस् भन्नुहुन्छ  । त्यहाँ बस्ने सिडियो, सहायक सिडियो वा अन्य प्रमुखहरु मुखा मुख गर्नुहुन्छ एकले अर्कोलाई देखउने प्रवृति छ यस्ता कार्यहरुको लागि सहजीकरण गर्दिनु पर्दैन ?

घ) कर दाखिला :-

यसको पनि कुरै नगरौँ किनकी बिहान १० बजे देखिको लाइन ३–४ बजे तिर पालो आउछ, भिडको त कुरै नगरौँ सामान्य दुरी मेन्टेन कुरा त झन्  परै रह्यो त्यसपछि यो पुगेन, त्यो पुगेन अनि ढोका बाटै फर्कियो फेरी भोलि नित्य कार्य सुरु हुन्छ, फेरी के पुग्दैन । यसपछि अब हामीले के गर्ने ?

ङ) के यि निकायहरुले काम गर्न नजानेको हो ?

कि जनताहरुलाई दुःख दिन खोजेको हो ?
कि कामको तालमेल हुन नसकेको हो ?
यि सबै कामहरु त पहिले पनि हुन्थे  ? यस्तो सकस पनि हुदैन थियो त ?

त्यसैले यि सबै सम्बन्धीत निकायहरुका मन्त्री–सचिव, सह–सचिव वा अन्य मातहतका कार्यलय प्रमुखहरु आखिर के हेरेर बस्नु हुन्छ ? के यसको अनुगमन, निरिक्षण गर्नु पर्दैन ? अनि कामको कोअर्डिनेसन गर्दिनु पर्दैन ? अलिकति सहजीकरण गर्दिन सकिन्न ? थोरै नरम र मिठासका साथ जनताहरुको काम गर्दिदा के तपाईहरुको इज्जत, मान–मर्यादामा आँच आउछ ? आखिर तिनै जनताहरुले तिरेको करबाट नै तपाईहरुको हात मुख जोडीएको छ, होइन र ?

त्यसैले सबै ठाँउहरुमा सबैको पहुँच हुदैन । पहुँच हुनेहरुको काम पनि हुन्छ तर पहुंच नहुनेहरुको भने काम पनि हुँदैन । यो उपत्यका भित्र त यस्तो छ भने बाहिरी जिल्लाहरुको हालत भने के होला ? यि सबै कुराहरु सम्बन्धीत निकायहरुले बेलैमा बुझ्ने हो कि ?

-काठमाडौ, १३  असोज २०७७।