नेकपामा नयाँ नक्साको जस लिने होडबाजी

अनलाइन दर्पण 2020-05-20
img

काठमाडौँ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नेपालको नक्सा जारी भएसँगै यसको जस लिने विषयमा सत्तारुढ दल नेकपाभित्र हानथाप सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी निकट नेताहरुले यसलाई सरकारको ऐतिहासिक काम भनेर टिप्पणी गरेका छन् भने पार्टीका अन्य नेताहरुले पार्टीको सामूहिक निर्णयअनुसार सरकारले नक्सा जारी गरेको बताएका छन् ।

बुधबार सार्वजनिक गरिएको नेपालको नयाँ राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा

पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले औपचारिक रुपमा नक्सा जारी भएकै दिन विज्ञप्ति निकालेर सरकार र प्रधानमन्त्री एक्लैले नक्सा जारी गर्ने निर्णय लिएको जसरी प्रचार भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले निर्णयका लागि सरकारलाई धन्यावाद दिँदै पार्टीको सामूहिक निर्णयअनुसार नक्सा जारी भएको बताएका छन् ।

नेता गौतमले अतिक्रमित भूमिलाई समेटेर देशको नक्सा जारी गर्नुपर्ने सन्दर्भमा आफूले सुरुदेखि नै पार्टीमा सशक्त विचार र जोडदार माग राख्दै आएको दावी गर्दै यसपटक पनि छुटेका नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव पार्टीको बैठकमा आफूले नै राखेको उल्लेख गरेका छन् ।

वर्तमान सरकारका अनेकन कार्य आलोचनायोग्य हुँदाहुँदै पनि नक्सा जारी गर्ने काम भने स्वागतयोग्य भएको नेता गौतमको भनाई छ । पाटीभित्रैबाट केही नेता–कार्यकर्ताले नक्सा जारीको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको साहसिक कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेका बेला उपाध्यक्ष गौतमले निश्चित व्यक्तिका नामलाई देवत्वकरण नगर्न सुझाब दिएका छन् ।

‘वर्तमान सरकारका अनेकन कार्य आलोचनायोग्य हुँदाहुँदै पनि यो काम भने स्वागतयोग्य छ । किनभने, सिमाना व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हाम्रा ऐतिहासिक अभिलेखलाई यो नक्साले अझ बलियो प्रमाणका रूपमा आत्मसात् गर्दै आगामी पुस्तालाई सीमा रक्षाका निमित्त प्रेरणा, उत्साह र ऊर्जा दिने काम भएको छ,’ गौतमले प्रेस नोटमा लेखेका छन्, ‘अनुयायीहरू व्यक्तिकेन्द्रित हुन्छन् र निश्चित व्यक्तिका नामलाई देवत्वकरण गर्न व्यस्त हुने प्रचलन छ । तर, यो निर्णय पार्टीको सामूहिक निर्णय प्रक्रियाअनुसार भएर, नेपाल सरकारबाट पनि त्यहीअनुरूप अनुमोदन भएको वास्तविकतालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । हामीले राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न सक्नुपर्छ ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नयाँ नक्सा स्वीकृत भएलगत्तै पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले यसलाई सरकार र प्रधानमन्त्रीको ठूलो कामका रुपमा उल्लेख गरेका थिए । ‘आज नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय इतिहासको पन्नामा सुवर्ण अक्षरले त लेखिने नै छ । आजको मिति र निर्णय युग युगसम्म हाजिरीजवाफमा सोधिने प्रश्नका रुपमा पनि अमर भईरहने छ,’ बैठक लगत्तै उनले सामाजिक संजालमा लेखेका थिए । गौतमको जवाफ सम्भवत यस्तै प्रतिक्रियाहरुलाई हुन सक्छ ।

संसदलाई नयाँ नक्सा जारी गरिनेबारे जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री केपी ओली

नेता गौतमको भनाई यतिबेला आएको छ, जव मंगलबार संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ नक्सा जारी गर्ने विषयमा दिएको अभिव्यक्तिमा पार्टीको नाम कतै उल्लेख गरेका थिएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नक्सा जारी गर्ने सम्पूर्ण निर्णयमा सरकारको भूमिका स्थापित गराउन खोजेको बुझाईपछि नेकपाका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि राखेको स्रोतको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कुटनीतिक संवादमार्फत् अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले पहल गर्ने बताएका थिए । यसबाहेक उनले सरकारले समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यसहित नक्सा सार्वजनिक गरेको पनि बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो, ‘अब लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकको विषय ओझेल पर्न वा सेलाउन दिइनेछैन । यसको निष्कर्ष निकालिन्छ, यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर छाड्छौं ।’ आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र छलफल र निर्णय भएको विषय कतै उठाएका थिएनन् ।

यस्तै, बुधबार नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले पनि पार्टीको नाम नै लिइनन् ।

नयाँ नक्सा सार्वजिनक गर्दै भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल

नक्सा सार्वजनिक गर्दै उनले भनिन्, ‘यस विषयमा मार्गनिर्देशन गर्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरू, सुझाब, सल्लाह दिनुहुने अभियन्ताहरू, विज्ञहरू, नागरिक समाज, अहोरात्र खट्नुहुने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, राजनीतिक दल र सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारमाध्यमहरूप्रति आभारी छु ।’

मन्त्री अर्यालले नेपालको अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने अवसर नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक सुखद क्षण भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको काँधमा आइपुगेको बताईन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेपछि नकपा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले जेठ २ गते बसेको सचिवालय बैठकको निर्देशनअनुसार नीति तथा कार्यक्रमको अन्तिम पृष्ठमा यो कुरा समेटिएको बताएकी छिन् ।

नेतृ झाँक्रीले सरकारर्लाइ धन्यवाद दिँदै सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘राष्ट्रपतिद्वारा सम्बोधन हुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पुस्तिका छपाईको अन्तिम समयमा जेठ २ गते बिहान बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले दिएको निर्देशनअनुसार नीति कार्यक्रमको अन्तिम बुँदामा, अन्तिम पृष्ठतिर यो विषय समेटिएको छ । अन्ततः पहिलो कदम रूपमा नेपालको हाम्रो भूमि समेटिएको नक्सा आउने भयो । नक्सा मात्र होईन हाम्रो भूमि नै पाउनुपर्छ । तर पहिलो कदम आफ्नो भूभागको नक्सा जारी गर्ने काम हुनेछ अब । जेठ २ गते बिहान बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकले सरकारलाई यो निर्णयसम्म पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो ।’ उनले यसका लागि पार्टीका सचिवालय सदस्यहरुलाई धन्यवाद पनि दिएकी छन् ।

नेकपामा नक्सा जारी भएपछि जस लिने होडबाजीको सच्चाई बुझ्न जेठ २ को सचिवालय बैठकमा पुग्नुपर्छ । त्यसै दिन नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने र राष्ट्रपतिले संसदमा सम्बोधन गर्ने कार्यसूची थियो । नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका अनुसार बैठकको सुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रममा भएका विषयबस्तुबारे जानकारी गराएका थिए ।

खनालका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको ब्रिफ्रिङमा अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा थिएन ।

‘बैठकमा प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङमा नीति कार्यक्रममा नक्सा जारी गर्ने कुरा थिएन । पार्टीको तर्फबाट हामी (पुष्पकमल दाहाल, खनाल, माधवकुमार नेपाल, बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ) पाँच जनाले सामूहिक रुपले भन्यौं– नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलाई समेट्ने गरी नक्सा प्रकाशित गर्न सरकारले ढिला गर्नुहुँदैन,’ नेता खनालले भने, ‘आज संसदमा पेश हुने नीति कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो भनेर घोषणा गरिनु पर्‍यो । र, यी भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्छौ भन्ने लेख्नु पर्‍यो । हामीले यो कुरा राखेपछि सबैले समर्थन गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले पनि स्वीकार गर्नुभयो । र, बैठकबाटै उहाँले मुख्य सचिवलाई फोन गरेर यी कुरा समावेश गर्नुस् भनेपछि नीति कार्यक्रममा आएको हो ।’

नेता खनालले २ गतेको सचिवालय बैठकमा पाँच नेताले च्यालेञ्ज गरेर नै नक्सा जारी गर्ने विषय नीति कार्यक्रममा समेट्न लगाएको दावी गरे । उनका अनुसार पाँच नेताले त्यसरी च्यालेञ्ज नगरेको भए नीति तथा कार्यक्रममा नक्सा जारी गर्ने विषय आउने थिएन ।

‘नीति तथा कार्यक्रम पार्टीलाई देखाउँदै नदेखाई संसदमा पेश हुँदै थियो । त्यसमा हामीले गम्भीर आपत्ति जनायौं– नीति तथा कार्यक्रमजस्तो कुरा पार्टीलाई देखाउँदै नदेखाई खुसुक्क पास गर्ने ? त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो केही छैन भन्नु भयो,’ नेता खनालले भने, ‘के–के छ पछि हेरौंला । तर, नेपाली भू–भाग समेटेर नक्सा जारी गर्ने कुरा कुनै पनि हालतमा समावेश गर्नुस् भन्यौं । हामीले च्यालेञ्ज गरेर नै राख्यौं । त्यसरी राख्न नलगाएको भए यो नीति कार्यक्रममा आउने थिएन ।’

सचिवालय बैठकपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्को संयुक्त बैठकमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भएको र यी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नक्सा जारी हुने घोषणा गरेकी थिइन् । यसअघि माघ १९ मा बसेको नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा समेत यो विषयमा बहस भएको थियो । र, पार्टीले सरकारलाई ठोस कदम चाल्न सुझाव दिएको थियो । यो मुद्दालाई पनि समेटेको थियो ।

‘नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवको संयन्त्रबाट समस्याको समाधान गर्ने पूर्वसहमति विपरीत गरिएको एकपक्षीय निर्णय नेपालका लागि मान्य नहुने स्पष्ट पार्न चाहन्छ । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेर साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्न लिएको तदारुकता, देशको भौगोलिक अखण्डता रक्षाका लागि सरकारले लिएको अडान र चालेका कदमहरू सही रहेको कुरामा जोड दिँदै पार्टी सरकारको त्यस अडानलाई दृढ समर्थन गर्दछ,’ बैठकमा पारित ११ बुँदे प्रस्तावमा छ, ‘राष्ट्रिय सहमतिलाई थप सुदृढ बनाउँदै यस समस्याको समाधान कूटनीतिक एवम् राजनीतिक माध्यमबाट गर्न बैठक सरकारलाई आहृवान गर्दछ । साथै विभिन्न स्थानमा सिमाना र दशगजा मिचिएको र नेपालले आफ्नो भू–भागमा गर्न लागेका निर्माण कार्यमा समेत भारतीय पक्षबाट अवरोध सिर्जना भएकोले यस विषयमा तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।’

यही पृष्ठभूमिमा अहिले नेकपामा नक्साको जस कसले लिने भन्ने होड चलेको हो । नेकपाभित्र सरकार र पार्टीबीच समन्वय नहुँदा यस्ता विषयमा ठूला समस्या देखिदैं आएका छन् । -कान्तिपुरबाट 

Related Post

Advertisement