प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले चितवनको भरतपुर महानगरापलिकाको वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गराउने सर्वोच्चको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएको छ। आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र ओमप्रकाश मिश्रको इजलाशले भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेपछि एमालेले अदालतको फैसलालाई दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएको हो ।
एमालेका सचिव एबं प्रचार बिभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गराउने फैसलाले नेपालको राजनीतिमा अपराधिकरणलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाए। ‘फैसला दुर्भाग्यपूर्ण छ, यसले अपराधिकरणलाई थप प्रश्रय दिएको छ,’ उनले भने। यद्यपी भट्टराईले अदालतले गरेको फैसलालाई भने आफूहरुले सम्मान गर्ने बताए।
एमालेका केन्द्रीय सदस्य रविन्द्र अधिकारीले पनि सर्वोच्च अदालतले दुर्भाग्यपूर्ण फैसला सुनाएको टिप्पणी गरे। उनले अब वडा नम्बर १९ का जनताले नै अन्तिम फैसला गर्ने बताए। अधिकारीले मतपत्र च्यातिने कुरा सुनियोजित र प्रायोजित नै भएको बताए। ‘मतपत्र च्यात्ने उम्मेदवारका वारेस थिए। यो सुनियोजित र प्रायोजित थियो,’अधिकारीले भनेका छन्।
अर्का केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले अदालतको फैसलाले नेपालको राजनीतिमा गुण्डागर्दीले वैधानिकता पाएको आरोप लगाए। ‘अदालतले पुनः मतदान गराउने आदेश दिएर राजनीतिमा गुण्डागर्दीलाई वैधानिकता दिएको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण छ।’
गत जेठ १४ गते भरतपुर–१९ नम्बर वडाको २८६८ मध्ये २२०० मत गनिसकेपछि माओवादी केन्द्रका दुईजना कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातेका थिए। मतपत्र च्यातेपछि मतगणना रोकिएको थियो। त्यसपछि निर्वाचन आयोगले भरतपुर—१९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्णय सुनाएको थियो।
तर, एमालेका तर्फबाट भरतपुर—१९ मा खुला सदस्यका उम्मेदवार गुञ्जन विक र भरतपुर–१९ कै मतदातासमेत रहेका अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले पुनः मतदान गर्ने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै गत जेठ २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।