विदेशबाट फर्केकालाई सहकारीमार्फत रोजगार

अनलाइन दर्पण 2020-05-12
img

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई सहकारीमार्फत रोजगारी दिन सरकारले योजना अघि सार्ने तयारी गरेको छ। उत्पादन र रोजगारी बढाउन सरकारले सहकारीमार्फत सहुलियत कर्जा र सिडमनी दिने गृहकार्य सुरु गरेको हो।

सरकारले बजेटमार्फत सहकारीलाई राहत प्याकेज दिएमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका सबैलाई सहकारीमार्फत रोजगारी दिन सकिने, उद्यमशीलता र उत्पादन बढाउन सकिने सहकारीका अगुवाहरुको जोड छ। कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले विश्व नै थलिएको अवस्थामा सहकारीका अगुवाहरुले सहकारीमार्फत प्रयाप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने भन्दै सरकारसँग लबिङ गर्दै आएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा सोमबार भएको छलफलमा सहकारीका अगुवाहरुले सरकारले सहुलियत कर्जा र फिर्ता गर्नेगरी सिड मनी दिनुपर्ने बताए। सरकारले राहत प्याकेज दिएमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने सबैलाई रोजगारीसँग जोड्न सकिने उनीहरुको उद्घोष थियो। सरकारले कुल बजेटको पाँच प्रतिशत सहकारी क्षेत्रलाई छुट्याउनसमेत माग गरेका छन्।

सरकारले विभिन्न शीर्षकमा ब्याज अनुदान दिनेगरी बैंक तथा बित्तीय संस्था मार्फत २०७५ देखि सहुलियत कर्जा दिदैँ आएको छ। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा निराशाजनक अवस्था छ। राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले ५/६ प्रतिशत सहुलियत कर्जा सहकारीलाई दिए शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने बताए। ‘सहुलियत कर्जा पाए विदेशबाट फर्केका सबैलाई उद्यमी बनाउन सक्छौं’ उनले भने,‘यसले लाखौं रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै उत्पादन बढ्छ।’

नेपाल कृषि प्रधान देश भएपनि दुई खर्ब भन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयत भइरहेको छ। सहकारीलाई बजेटमा प्राथमिकता दिए कृषिमा आत्मनिर्भर हुन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सहकारीका अगुवाहरु बताउँछन्। कोरोनापछि सहकारी क्षेत्रमा आउनसक्ने तरलता व्यवस्थापनका लागि तरलता व्यवस्थापन कोष स्थापना भइसकेको छ। त्यसमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन)ले एक/एक अर्ब रुपैयाँ व्यवस्थापन गरिसकेका छन्। महासंघका अध्यक्ष कडेलले ५ वर्षभित्र फिर्ता हुनेगरी उक्त कोषमा सरकारले ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सरकारले सहकारीलाई सहुलियत कर्जा नदिदाँ बढी ब्याजदरमा निक्षेप लिनुपर्ने र केही बढीमै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता भएको बताए। देशभर ३५ हजार भन्दा बढी सहकारी छन्। सहकारीले पछिल्लो व्यवस्था अनुसार १६ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्। सहकारीको ब्याज अझै तीन प्रतिशतभन्दा बढी घटाउने सरकारले प्रयास थालिरहेको छ। सरकार आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको चरणमा छ। आउँदो आर्थिक वर्ष रोजगारी केन्द्रित बजेट ल्याउनुपर्ने सरकारको वाध्यता छ। कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले विश्वव्यापीरुपमा महामारीका कारण १० लाख भन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने विज्ञहरुको अनुमान छ। आन्तरिक रोजगारी पनि उत्तिकै मात्रामा गुम्ने खतरा पनि बढेको छ।

बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले बैंकबाट ५ प्रतिशतमा ल्याइएको कर्जा ११ प्रतिशत पुग्दा समस्या सिर्जना भएको बताए। सरकारले सहुलियत कर्जा दिए दुई प्रतिशत स्प्रेडदरमै कर्जा प्रवाह गर्न आफूहरु सक्षम भएको उनले बताए। नेफ्स्कुनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले विदेशबाट फर्किएकालाई सहकारीमार्फत बित्तीय सहजीकरण गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए।

सहकारीमार्फत संभाव्यताको आधारमा एक गाउँ एक उत्पादन मोडलमा सहकारी फार्म सञ्चालन हुनुपर्ने, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सहकारी बैंकमार्फत परिचालन हुनुपर्ने, तरकारी तथा फलफूल बजार प्रवद्र्वन तथा व्यवस्थापनका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने अभियानले माग गरेको छ।

कृषि तथा उपभोक्ता सहकारी संस्थालाई थप सशक्त बनाउन होमडेलीभरीका लागि ईकर्म प्लेटफर्म निर्माण, सवारी सधानको व्यवस्था एव्म आउँदो वर्षमा ५० वटा सहकारी सुपथ पसलका लागि बजेट गरिएको छ।

कृषि, पशुपंक्षीपालन, डेरी प्रशोधन उद्योग, डेरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, अन्य कृषि उद्योग, उर्जा उत्पादन, स्वास्थ्य, संचार, वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन लगायत अन्य व्यवसायको लागी आवश्यक मेशिनरी, औधोगिक तथा कृषियन्त्र, उपकरण, पार्टपूर्जा, कच्चापदार्थ तथा ढुवानीका साधन आयात गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार महशुल छुट दिने व्यवस्था गर्न पनि सहकारी अभियानले माग गरेको छ।

अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले तीन खम्बे अर्थनीति भनिएपनि स्रोत परिचलनमा सहकारी धेरै तल भएको बताए। जनतालाई परिचालन गर्ने क्षेत्र सहकारीलाई अगाडि ल्याउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ। पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उत्पादन, रोजगारी र दिगो विकासमा सहकारी प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। सहकारीले ब्यापकता लिए आत्मनिर्भर हुन सकिने भन्दै प्रयप्त बजेट विनियोजन गरिए पुँजीगत खर्च र आयवृद्विमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने उनले बताए। 

Related Post

Advertisement