मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्चद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र

सिन्धुपाल्चाेक । मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल, सिन्धुपाल्चोकले प्रधानमन्त्रीप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ । नयाँ मन्त्रीमण्डल विस्तरको महिना दिन बित्नै लाग्दा सरकारबाट भएका केही निर्णयहरुले मुलुकको मानवअधिकारको अवस्थामा गम्भिर प्रभाव पार्ने देखिएको हुँदा मञ्चले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

आज सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम खनाललाई  ज्ञापन पत्र बुझाउँदै प्रधानमन्त्रीसामू ध्यानाकर्षण गरिएको मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल, सिन्धुपाल्चोकले जनाएको छ ।

ध्यानाकर्षणका बुँदाहरु

१ मन्त्री परिषदको वैठकको २०७८ साउन १९ गतेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णयले नेपालको संविधानको धारा ३७ अन्तर्गतको आवासको हक, धारा ४० को दलितको हक र धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चितता हुने विषयहरुलाई अन्यौलता तर्फ लगेको र सो निर्णय मानवअधिकार र सामाजिक न्याय विरुद्धको कार्य भएको हुँदा योे निर्णय फिर्ता लिई भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका आधारभूत मानवअधिकारको सम्मान गर्न ।

२ दार्चुला जिल्लाका जयसिंह धामी २०७८ साउन १५ गते महाकाली नदी तर्नेक्रममा ‘भारतीय सुरक्षाकर्मीहरुबाट तुइन काटी’ महाकाली नदीमा खसी वेपत्ता भएको घटनाको उचित छानवीन गरी दोषीलाई कारवाही गराउन र सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरुको सुरक्षा ग्यारेण्टी गर्न ।

३ मुलुकमा कोरोना महामारीको प्रकोप दिनानुदिन बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा गाउँपालिका स्तरमा नै पी सि आर परीक्षण गर्ने, संक्रमित हरुको उपचार भरपर्दो उपचार गर्ने, महामारी फैलिन नदिन प्रभावकारी कार्यहरु गर्न र यथासक्य चाँडो सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई खोपको सुनिश्चितता गराउन ।

४ संयुक्त सरकारबाट मिति २०७८ साउन २४ गते जारी भएको साझा न्यूनतम् कार्यक्रमले मुलुकमा दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने विषयहरु समेत समेटेको हुँदा उक्त विषयहरुको राष्ट्रिय सहमति बिना कार्यान्वयन भएको अवस्था र उठाइएका विषयहरुको उचित संवोधन गर्न नसकेको अवस्थामा मुलुक तथा आम नागरिक तथा मा पर्नसक्ने सम्भावित असरहरुप्रति सचेत रहन ।

५ स्थानीय तहहरुको संविधान प्रदत्त स्वायत्त अधिकारहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराई यी तहहरुको क्षमता प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक कार्य गरि स्थानीय तह सम्म मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र सुशासनको अनुभूति गराउने कार्य गर्न ।

६ संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई चाँडो व्यवस्थापन गर्न तथा दण्डहीनताको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न ।