१० हजार बढीले दिए इच्छा मृत्युका लागि निवेदन

नेदरल्याण्डमा १० हजार एक सय ५६ जनाले सरकारसँग (इच्छा मृत्यु ) मर्नका लागि आवेदन दिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्री तथा डच सांसद ह्यूगो डि जोङ्गले इच्छा मृत्युबारे संसदमा जानकारी दिएका हुन् । उनले शुक्रबार उक्त जानकारी संसदलाई दिएका हुन् ।

जोङ्गले एक रिपोर्ट पेस गर्दै इच्छा मृत्यु माग्नेमा ५५ वर्षभन्दा माथि उमेर भएका मानिस रहेको बताएका छन् । उनले संसदमा भनेका छन्, ‘उनीहरूले आफ्नो जिन्दगी आफै अन्त्य गर्ने बाटो चाहन्छ, तर उनीहरू कुनै विरामी भएर यस्तो निर्यण लिन खोजेका होइनन् ।’‘हामी यस सामाजिक मुद्दामा गम्भिर र तर्कसंगत फैसला लिनु पर्ने बेला आएको छ,’ उनले भने, ‘केही परिस्थितिवश निराश भएका जनतालाई मद्दत गरी उसलाई जीवन जिउन प्रेरित गर्नु आवश्यक छ, यसका साथै सरकारले ७५ वर्षभन्दा माथिका जनताका लागि इच्छा मृत्यु दिने बारेमा विचार गर्नु पर्दछ ।’

नेदरल्याण्ड सरकारले सन् २००१ देखि इच्छा मृत्युमा रोक लगाएको छ । यसअघि ७५ वर्ष उमेरका मानिसले इच्छा मृत्यु पाउने सम्बन्धी विधेयक पास भएको थियो । उक्त रिपोर्ट ‘ब्यान विजगार्डन कमिशन’ले तयार बनाएको हो । उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै जोङ्गले जनताको यो निर्यण सरकार तथा समाजका लागि ठूलो मुद्दा भएको तर बेठिक भएको बताएका छन् । जसबाट मानिसले आफ्नो जीवनको अन्त्य गरिमामय तरिकाले गर्न बाटो खुलेको थियो । तर सन् ००१ मा बढीभन्दा बढी मानिसले इच्छा मृत्यु चाहेपछि यो व्यवस्था बन्द गरिएको थियो ।

के हो इच्छा मृत्यु, कुन कुन देशमा छ वैधताको कानुन?

भारतको सर्वोच्च अदालतले पहिलोपटक इच्छा मृत्यु गर्न पाउने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ। मानिसहरूमा सम्मानका साथ मर्न पाउने अधिकार रहेको भन्दै अन्तिम अवस्थामा पुगेका बिरामीहरूले इच्छामरण रोज्न सक्ने उक्त फैसला यही शुक्रबार गरेको छ।  प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रासँगै न्यायाधीशहरु एके सिररी, एएम खानविलर, डिवाई चन्द्रचुँड र अशोस भूषण सम्मिलित इजलासले शुक्रबार यस्तो फैसला सुनाएको हो । ३५ वर्ष कोमामा बिताएकी मुम्बईकी एक नर्स अरुणा शानबागले इच्छा मृत्यु माग गर्दै लेखेको पत्र केन्द्र सरकार र सर्वोच्च अदालतले सन् २०११ मा अस्वीकार गरेको थियो।  त्यसको तर ७ वर्षपछि भने त्यसलाई सदर गर्ने निर्णय गरेको छ।  भारतको सर्वोच्च अदालतले मरणासन्न व्यक्तिद्वारा इच्छा मृत्युका लागि लेखेको एक ‘लिभिङ बिल’ मुद्दामा केही ‘गाइड लाइन्स’ समेत दिँदै अनुमति दिने निर्णय सुनाएको हो। अदालतले आफ्नो टिप्पणीमा ‘मरणासन्न व्यक्तिलाई आफ्नो अन्तिम स्वास कति समयसम्म लिने अधिकार हुने भनिएको छ। मानिसलाई सम्मानपूर्वक मर्ने अधिकार भएको अदालतको टिप्पणीमा उल्लेख छ।’ सर्वोच्चका न्यायाधीशले भने, ‘स्वभिमानका साथ बाँच्नु हाम्रो जीवनको अधिकार हो । जीवन र मृत्यु अलग गर्न सकिँदैन। हरक्षण हाम्रो शरीरमा बदलाव आइरहन्छ। यसरी परिर्वतन आउनु एक नियम हो। मृत्यु जिउने प्रक्रियाको एक अंग हो।’

के हो ‘इच्छा मृत्यु’ ?

कुनै बिरामीलाई निको नहुने रोग वा मरणासन्न अवस्थामा पुगेमा उसको अनुमतिमा उपचार बन्द गर्ने गरिन्छ । युथेनेसिया (इच्छा मृत्यु) यस्तो अवस्था हो, जहाँ कुनै मरणासन्न व्यक्ति मृत्युतर्फ बढेपछि औषधि दिन बन्द गरिन्छ। त्यसकारण उसको मृत्यु हुने गर्दछ। 

कस्ता बिरामीले पाँउछन् इच्छा मृत्यु, कुन कुन देशमा छ वैधता?   

बिरामीलाई असहय पीडा भएका  बिरामीहरूले इच्छा मृत्युको लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। इच्छा मृत्युको स्वीकार भएपछि बिरामीले मृत्युको बाटो अपनाउनेछन्।  क्यानडा, नेदरल्यान्ड, बेल्जियम, कोलम्बिया, लक्जमवर्गलगायत देश तथा अमेरिकाको क्यालिफोर्निया, वासिङटन, ओरेगन, मोन्टानालगायत राज्यमा इच्छामृत्युलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ बेलायल, नर्बे, स्पेन रुस, चीन फ्रान्स र इटली जस्ता संसारका शक्तिशाली देशमा पनि इच्छा मृत्युको कानुनी वैधताबारे बहस जारी छ । यी देशमा ससर्त इच्छा मृत्यु गर्ने दिइन्छ। 

के हुँदै छ नेपालमा 

नेपालमा पनि यस्तो कानुनी अधिकारका बारेमा ‘एमिकस क्युरी’ बोलाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको संयुक्त इजलासले २०७४ साल माघ १८ गते सो विषय गम्भीर प्रकृतिको भएको हुँदा बृहत् छलफलका लागि एमिकस क्युरी बोलाउने निर्णय गरेको हो।