नीति तथा कार्यक्रमकाे प्राथमिकतामा के-के आए ?

काठमाडौं, २ जेठ । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीका बीच शुक्रबार सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास र उपचार सेवा प्रभावकारी बनाउने विषय उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले प्रदेशस्तरमा ५ सय शय्याको विशिष्टिकृत केन्द्रीय अस्पताल विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रदेश १ को कोशी, प्रदेश २ को नारायणी, बागमती प्रदेशको भरतपुर, गण्डकीको पोखरा, प्रदेश ५ को भेरी अस्पताल, कर्णालीको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरा अस्पताल ५ सय शश्याको बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

त्यस्तै सरुवा रोग रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार एव स्वास्थ्य विपद व्यवस्थापनको तयारी तथा प्रतिकार्य गर्न प्रयोगशाला परीक्षण सेवासहितको ३ सय शय्याको केन्द्रीय अस्पताल बनाउने सरकारले घोषणा गरेको छ । प्रदेश स्तरमा भने न्युनतम ५० शय्याको  अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने सरकारी घोषणा छ ।

नेपालभरको जुनसुकै स्थानबाट ३ अंकको टेलिफोनमा सम्पर्क गरी नागरिकले सहज र सरल रुपमा एम्बुलेन्स सेवा पाउन सक्ने गरी एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ ।

प्रमुख राजमार्गहरुमा ट्रमा सेन्टर सेवा विस्तारको कार्यक्रम पनि पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता हो ।

कलेजो प्रत्यारोपण सुरु भएको त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा आगामी आर्थिक नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजी केन्द्र स्थापना गरिने भनिएको छ । यो नयाँ घोषणा गरिएको कार्यक्रम हो।

कान्ति बाल अस्पताललाई बालरोगका विभिन्न विधामा उच्च शिक्षाको अध्ययन गर्ने उत्कृष्ट केन्द्रको रुपमा विकास गरिने भनेर नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर र शहीद गंगालाल हृदयकेन्द्रमा बाल मुटुरोगको पहिचान परीक्षण र उपचार गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिने भनेर पुरानै कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।

अन्तर्राष्टिय विमानस्थल र अन्तर्राष्टिय सीमाका प्रमुख नाकाहरुमा आधुनिक हेल्थ डेस्क तथा क्वारेन्टाइन गृह स्थापना गरिने भनिएको छ । यो विषय नीति तथा कार्यक्रममा पहिलो पटक राखिएको हो ।

वरेन्द्र शैनिक अस्पताललाई आपतकालीन अवस्थाका घाइतेलगायत सबै प्रकारको स्वास्थ्य उपचार सक्ने सुविधा सहितको स्तरोउन्नती गरिने भनेर पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने देशभित्रै अन्तर्राष्टियस्तरको शिक्षा र सेवा उपलव्ध गराउन पूर्वाधारहरुको विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले स्वास्थ्य बिमा,  निरोगी नेपाललगायत केही पुराना कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित निरन्तरता दिएको छ । सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेजले अनिवार्य रूपमा कम्तीमा एक जिल्लाको अस्पतालमा शल्यचिकित्सा सहितको सेवा उपलब्ध गराउने नीति पुरानै नीति तथा कार्यक्रमको परिमार्जित रुप हो ।

नीति तथा कार्यक्रममा हरेक स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र महिनाको एक दिन स्याटेलाइट क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।

त्यसैगरी स्थानीय तह र प्रदेशको समन्वयमा संघ अन्तर्गतका केन्द्रीय स्थानहरूमा नियमित रूपमा स्याटेलाइट अस्पताल सञ्चालन गर्ने नीति पनि सरकारको रहेको छ ।

स्थानीय तहका सबै वडास्थित स्वास्थ्य संस्थाबाट चालीस वर्षमाथिका नागरिकको ६ महिनाको एक पटक पिसाबमा अल्बुमिन र ग्लुकोज तथा रगतमा ग्लुकोज निःशुल्क जाँचको व्यवस्था गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।

त्यसै गरी सरकारले नयाँ कार्यक्रमको रुपमा राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र नेपाल (सीडीसी नेपाल) को स्थापना  गर्ने घोषणा गरेको छ । स्वास्थ्य सामग्री र औषधिको गुणस्तर जाँच तथा नियमन गर्न नेपाल खाद्य तथा औषधि प्रशासन (एफडीए) स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

हरेक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना र स्तरोन्नति गर्ने नीति पनि पहिलेकै निरन्तरता हो । यो पटक स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्ने भनिएको  छ । यही कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशस्तरमा रहेका साविकका जिल्ला अस्पतालहरुलाई २५ देखि ५० शय्याको अस्पताल र अञ्चल अस्पताललाई २०० शय्याको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

आम नागरिकलाई योगा अभ्यास र शारीरिक व्यायमशाला, आरोग्य केन्द्र र योगकेन्द्रहरु स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने पुरानै नीति तथा कार्यक्रमको परिवर्तित रुप हो ।.स्रोत :अनलाइनखबर