नीति तथा कार्यक्रमले ९० लाख विद्यार्थीलाई सम्बोधन गर्न नसकेको शिक्षाविद्हरूको ठहर
कोरोना भाइरसका कारण असहज अवस्थामा रहेका विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले नसमेटेको शिक्षाविद्हरूले आरोप लगाएका छन् ।
सामान्य परिस्थितिमा जस्तै शिक्षामा केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम आएको उनीहरूको ठहर छ ।
शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेले देशभरमा बाल विकासदेखि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नेसम्म गरी करिब ९० लाख विद्यार्थी रहेको र यो अवस्थामा उनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रममा केही नआउनु दुःखको विषय भएको बताए ।
शिक्षा पत्रकार सञ्जाल नेपालले अनलाइनमार्फत शनिबार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा शिक्षाविद् वाग्लेले विद्यार्थी असहज महसुस गरेको अवस्थामा सरकारले पढाइ भइरहेको र सामान्य परिस्थितिमा जस्तै गरी नीति कार्यक्रम ल्याएको बताए ।
अहिले धेरै विद्यालयमा क्वारेन्टाइन बनाइएकोलाई कसरी सामान्य बनाइन्छ सम्बोधन नभएको, अनलाइन शिक्षा आवश्यक भए पनि विद्यार्थीसँग ल्यापटप नहुँदा कसरी सम्भव हुन्छ भने विषयलाई समेत नसमेटिएको उनले बताए ।
उच्च शिक्षामा महत्वाकांक्षा राखे पनि कुल बजेटको एक प्रतिशत दिएर कार्यान्वयन सम्भव नभएको उनको ठहर छ ।
शिक्षा ऐनसमेत ल्याउन नसकेको सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम हावादारी रहेको वाग्लेको आरोप छ ।
अर्का शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले माध्यमिक विद्यालयहरूलाई प्रविधिमा जोड्न खोजेको सकारात्मक पक्ष भएको र त्योबाहेक अरू निरन्तरता मात्र रहेको बताए ।
उनले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका शिक्षासँग जोडिएका विषय सिद्धान्त र व्यवहारमा अलमल रहेको बताए ।
साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने विषय पटकपटक आए पनि कार्यान्वयन नहुनु लज्जास्पद भएको बताए ।
जनवादी शिक्षा र समाजवाद परिकल्पना गर्नेहरूले गरिब र मजदुरका छोराछोरीको शिक्षाबारेमा चिन्ता नगरेको उनले बताए ।
शिक्षा विभागका पूर्वमहानिर्देशक बाबुराम पौडेलले जोखिम मोल्न सक्ने व्यक्तिको कमी हुँदा परिवर्तन हुने खालका नीति तथा कार्यक्रममा नआउने गरेको अनुभव सुनाए ।
निरन्तरताले जोखिम कम हुने भएकाले त्यस्तैखाले कार्यक्रम मात्र आउने उनको अनुभव छ ।
उनले भने, ‘पेलेर जान सक्ने शक्तिशाली व्यक्ति चाहिँदोरहेछ ।’ अहिले परिवर्तनकारी नीति तथा कार्यक्रम आउने अपेक्षा रहेकोमा नआएको उनले बताए ।
