भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध कर्मचारीहरूले चर्को आपत्ति
काठमाडौँ । सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि आयोगका कर्मचारीहरूले चर्को आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पत्र बुझाउँदै १३ लाखभन्दा बढी नागरिकका निवेदन अलपत्र पारेर आयोग खारेज गर्नु जनविरोधी र गैरजिम्मेवार कदम भएको बताएका छन् ।
कर्मचारीहरूले आयोग खारेज गर्ने निर्णयले करोडौँ रुपैयाँको लगानी खेर जाने, लाखौँ भूमिहीन र सुकुम्वासी अनिश्चित भविष्यमा धकेलिने र संविधानसम्मत अधिकारसमेत हनन हुने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूको भनाइमा, सरकारको यो निर्णयले सामाजिक असन्तोष मात्र होइन, आर्थिक अस्थिरतासमेत निम्त्याउनेछ ।
सात जना कर्मचारीद्वारा बुझाइएको पत्रमा रोजगारीको सुरक्षादेखि जनमुखी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन चार बुँदे मागसमेत राखिएको छ ।
१. आयोग अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरूको रोजगारी, सेवा र भविष्य सुरक्षित गरियोस् ।
२. जग्गाधनी प्रमाण-पुर्जा वितरण, राजस्व सङ्कलन र तथ्याङ्क व्यवस्थापन जस्ता जनमुखी कार्यहरू अवरुद्ध नगरियोस् ।
३. राज्यको महत्त्वपूर्ण अभियानलाई दिगो समाधानको बाटोमार्फत निरन्तरता दिइयोस् ।
४. कुनै पनि परिवर्तनले सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र दिगो समाधानका आधारलाई प्रभावित नगरोस् ।
