१२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडको बजेट सार्वजनिक (पुर्णपाठसहित)

काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ का लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट सार्बजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले व्यवस्थापिका संसदलाई सम्बोधन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि गत आर्थिक बर्षको भन्दा २१.९ प्रतिशतले  बजेटको सिलिङ बढाउँदै करिब १३ खर्बको बजेट सार्बजनिक गरेका हुन् ।

सरकारले चालु खर्च तर्फ ६२.८ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ र पूँजीगत खर्चतर्फ  २६.२ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ३५ अर्ब २७ करोड छुट्याएको  छ भने वित्तीय व्यवस्थापनका लागि एक खर्ब ४० अर्ब छुट्याइएको छ।

सरकारले स्थानीय तहका लागि साधारण अनुदान १ खर्ब ४८ अर्ब र ससक्त अनुदान ७६ अर्ब ४१ करोड छुट्याएको छ । प्रदेशका लागि ७ अर्ब ३४ करोड  छुट्याएको छ । सरकारले रकमको स्रोततर्फ  राजश्वबाट ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड उठाउने लक्ष्य राखेको छ भने साँवा फिर्ताबाट १५ अर्ब र वैदेशिक सहायतबाट ७२ अर्ब रुपैयाँ उठाइने सरकारी लक्ष्य छ।

यसैगरी २ खर्ब १४ बाह्य ऋण र १ खर्ब ४५ अर्ब  आन्तरिक ऋण उठाइने सरकारी योजना छ। यस्तै सरकारले एउटा गाउँपालिकालाई न्यूनतम १० करोड र अधिकतम ३९ करोडको बजेट छुट्याएको छ भने नगरपालिकाले न्यूनतम १५ करोडदेखि ४३ करोडसम्म अनुदान पाउने भएका छन् ।

यसैगरी उपमहानगरपालिकाले न्युनतम ४० करोडदेखि अधिकतम ६३ करोडसम्म केन्द्र सरकारबाट अनुदान पाउने छ। देशभरि १३ वटा उपमहानगरपालिका छन् । 
एउटा महानगरपालिकाले  कम्तिमा ५६ करोडदेखि अधिकतम १ अर्ब २४ करोडसम्म अनुदान पाउने अर्थमन्त्री महराले घोषणा गरेका छन् । देशमा ४ वटा महानगरपालिका छन् ।

यसैगरी सरकारले उपत्यकाको विद्युत  प्रणालीलाई भूमिगत अर्थात अण्डर ग्राउण्ड गर्ने घोषणा गरेको छ । विभिन्न प्रशारणलाइनका लागि बजेट विनियोजन समेत गरेको  छ । यसका लागि ६२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ साथै  २ वर्षभित्र दुहबी–हैटौंडा प्रशारण लाइनलाई अब ४ सय केभी क्षमतामा विस्तार गरिने भएको छ । साथै विजुली उत्पादनको कुल क्षमता अध्ययन गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

यसैगरी पोखरासहित तीन स्थानमा विमानस्थल निर्माणका लागि झण्डै १४ अर्ब बजेट छुट्याएको छ । लुम्बिनी विमानस्थल ०७५ सालमा निर्माण सक्ने र पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु गर्ने सरकारले बताएको छ । यस्तै काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गका लागि सरकारले १० अर्ब १४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

त्यसैगरी नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । नयाँ बजेट अनुसार साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने शिक्षक, सेना, प्रहरी लगायत सबै सरकारी कर्मचारीमा लागू हुनेछ । नयाँ घोषणाले यसअघि नियुक्त भएका निजामति कर्मचारीहरुलाई भने कुनै असर गर्नेछैन ।