काठमाडौं, २ पुस। सरकारले ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले होमस्टे सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको भए पनि अधिकांश होमस्टे सहरी क्षेत्रमै सीमित छन् । होमस्टे कार्यविधि २०७३ ले नेपाल घुम्न आएका विदेशी पर्यटकमध्ये ८० प्रतिशतलाई गाउँसम्म पुर्‍याउने उद्देश्य राखेर निःशुल्क होमस्टे दर्ता गर्ने भए पनि अधिकांश सहरमै केन्द्रित भएका हुन् ।

सरकारले ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने गरी होमस्टे सुरु गरेको भए पनि गत भदौसम्म पर्यटन विभागमा दर्ता भएका होमस्टेमध्ये ५६ प्रतिशत काठमाडौंमा मात्रै छन् ।

विभागमा दर्ता भएका विभिन्न जिल्लाका ९८ वटा होमस्टेमध्ये काठमाडौंमा मात्रै ५५ वटा छन् । काठमाडौंको केन्द्र मानिने कालिमाटी, ठमेल, नयाँ बजार, लाजिम्पाट, थानकोट, बालाजुसहितका क्षेत्रमा होमस्टे सञ्चालनमा छन् ।

हाल नेपालभर साढे दुई सयवटा होमस्टे दर्ता भएकोमा आधाभन्दा बढी सामूदायिक होमस्टे रहेका छन भने आधा निजी होमस्टे छन् । एउटा घरमा बढीमा चारवटा कोठा राखेर सञ्चालन गर्न पाइने निजी होमस्टे देशैभर रहेका छन् । पाँचवटाभन्दा बढी घरलाई समेटर सञ्चालन गरिने होमस्टे भने सामूदायिक हुन् । सरकारले सामूदायिक होमस्टे सञ्चालन गर्ने र ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले होमस्टे कार्यविधि ल्याएको भए पनि निजीलाई पनि नरोकेको पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ छ ।

‘होमस्टेको मुख्य उद्देश्य गाउँ नै भएकाले हामीले पछिल्लो समय सहरी क्षेत्रका निजी होमस्टेलाई दर्तामा निरुसाहित गर्न थालेका छौं’, पर्यटन विभागका महानिर्देशक दिनेश भट्टराईले भने । कार्यविधिले सहरी क्षेत्रमा होमस्टे दर्ता गर्न रोकेको छैन तर भरसक गाउँलाई नै प्राथमिकता दिएर घना वस्तीवरपर तथा सहरी क्षेत्रमा दर्ता निरुत्साहित गरिएको भट्टराईले शनिबार अन्नपूर्णसँग भने । उनका अनुसार विभागका होमस्टे कार्यविधि २०७३ मा संशोधनपछि निःशुल्क दर्ता गर्न पनि रोकिएको छ । उनले अहिले होमस्टे दर्ता तथा नवीकरणमा १० हजार रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था गरिएको बताए । पहिले निःशुल्क दर्ता गर्न दिएर प्रोत्साहन गरिएको भए पनि अहिले करको दायरामा ल्याउन र नियमनका लागि शुल्कको व्यवस्था भएको उनले बताए ।

पर्यटन विभागका एक अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय काठमाडौंको सहरी क्षेत्रमा दर्ता हुन आएका होमस्टेलाई फिर्ता नै गरिएको छ । दर्ता गर्न नमिल्ने भनेर कार्यविधिले नभने पनि ग्रामीण क्षेत्रमा जान प्रोत्साहन गर्दै आपसी समझदारीमा फिर्ता गरेको उल्लेख छ ।

कार्यविधिले सहरमा दर्ता नगर्नु नभने पनि ग्रामीण क्षेत्रमा जान प्रोत्साहन गर्दै आपसी समझदारीमा विभागले दर्ता फिर्ता गरेको छ ।

होमस्टे दर्ता खुला गर्दा सहरी क्षेत्र तथा घना वस्तीमा गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्था नभएकाले २०७३ मा संशोधित कार्यविधिमा यसलाई समेटिएको पर्यटन विभागका पूर्व निर्देशक दुर्गादत्त ढकालले बताए । उनले भने ‘सरकारले ग्रामीण पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखेर ल्याएको यो कार्यविधिलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ ।’, काठमाडौं आएका पर्यटकलाई होटलको सुविधा प्रशस्त हुने भएकाले होमस्टेको जरुरी छैन । गाउँमा जाँदा होटलको सुविधा नहुने र ग्रामीण संस्कृति र वस्तीको प्रवद्र्धन गर्न होमस्टे उपयुक्त हुने भएकाले पनि सहरबाहिर मात्रै प्राथमिकता दिने कुरा संशोधित कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

अधिकांश होमस्टे सञ्चालन अवैधानिक

सरकारले २०६७ मा ल्याएको होमस्टे कार्यविधिअनुसार हरेक होमस्टेले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३५ दिनभित्र पर्यटक संख्या, प्रमुख क्रियाकलाप तथा व्यय देखिने वार्षिक प्रतिवेदन पर्यटन विभाग वा पर्यटन कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । यो व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि होमस्टेले विवरण नबुझाएको पर्यटन विभागले जानकारी दिएको छ । कार्यविधिले प्रत्येक ५÷५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यविधिले व्यवस्था गरेको अनिवार्य नवीकरणलाई लत्याउँदै अवैधानिक रूपमा होमस्टे सञ्चालन भइरहेका छन् । कार्यविधिले पाँच वर्षको आय व्यायको विवरण राखेर होमस्टे नवीकरण गर्नुपर्छ ।

नेपालभर सञ्चालन भएका र पाँच वर्ष पुगेका सबैले अनिवार्य नवीकरण गर्नुपर्ने भए पनि सरकारी नियमन नै कमजोर भएकाले अवैधानिक हुन पुगेको होमस्टे एसोसिएसनका अध्यक्ष भीम केसीले बताए । उनले भने, ‘सरकारले एक घरले सञ्चालन गर्ने निजी र समुदायले सञ्चालन गरेकालाई एउटै नवीकरण दर रहेकोमा हामीले अव्यावहारिक भनेका छौं । तर, नवीकरण गरेर वैधानिक हुन नसकेकोमा भने सरकारी नियमन नै कमजोर देखिएको छ ।’ केसीका अनुसार निजी र सामूदायिकबाट लिने शुल्क फरक हुनुपर्ने, होमस्टेलाई वर्गीकरण गरेर राम्रोसँग सञ्चालन भएका र वार्षिक लाखौंको कारोबार गर्नेबाट कर लिन पनि सकिने तर्क केसीले दिए ।

कानुनअनुसार दर्ता गर्न रोक्नु भएन तर कर छल्न होटलको रूपमा ठमेलमै होमस्टे सञ्चालन गर्न दिने यसलाई अनुमगन गरेर नियमन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको तर्क केसीको छ । कार्यविधिले सहरी क्षेत्र, सहर र सहरवरिपरी होमस्टे सञ्चालनमा रोक नलगाएकाले जहाँ गए पनि कानूनी मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालन गर्नमा भने कहिबाट अवरोध हुन नहुने केसीले बताए ।

होमस्टे एसोसिसनका कोषाध्यक्ष सुरज बास्तोलाका अनुसार कार्यविधिअनुसार सबै होमस्टे नवीकरण हुनुपर्छ । सबैले मासिक तथा वार्षिक विवरण पनि बुझाउनुपर्छ । तर अवैधानिक रूपमा सञ्चालन भएको विषयमा सरकारी निकायले नै अनुगमन गर्नुपर्ने बुझाइ बास्तोलाको छ । उनका अनुसार हाल निजीले एकदेखि चारवटा कोठमासम्म राख्ने र सामूदायिकले ३२ वटा युनिटसम्म राखेर दर्ता गरेका छन् । हालसम्म सबैभन्दा बढी घरलाई समेटेर बनेको सामूदायिक होमस्टे गोरखाको बारपाक होमस्टे हो । यसमा ३२ वटा घरलाई समेटर सामूदायिक होमस्टे बनेको छ । अन्य सञ्चालनमा आएका र पर्यटकीय सेवा दृष्टिले चलेका होमस्टे बर्दियाको डल्ला, नवलपरासीको अमलटारी, लमजुङको घलेगाउँ, काभ्रेको पात्लेखेत, भक्तपुरको नगरकोट, मकवानपुरको चित्लाङलगायत छन् । यी सबै सामूदायिक होमस्टे हुन् ।-अन्नपुर्णपाेष्टबाट