कानुनबिना चल्दै स्थानीय निकाय !
काठमाडाैं, २१ जेठ । केन्द्र र प्रदेशको कानुनको अभावमा स्थानीय तहलाई कानुन बनाउन अप्ठेरो परेको छ।संघ र प्रदेशको अधिकारका बारेमा कानुनमा कतै स्पष्ट नभएकाले संविधानले दिएको अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा स्थानीय निकाय अन्योलमा परेको छ। स्थानीय तहले कस्तो कानुन बनाउने भन्नेबारेमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू नै अन्योलमा परेका छन्।
संविधान र स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले बनाउने कानुन प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने भनिएको छ। अहिलेसम्म प्रदेश कानुन नबनेकाले स्थानीय तहलाई आफ्नो एकल अधिकार सूची र साझा अधिकार सूचीको कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ रहेको स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ। संघ र प्रदेशको अधिकार विषयमा कानुन नबनेकाले पनि स्थानीय तहले आफ्नो कामलाई गति दिन नसकेको ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले बताउनुभयो।
स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू बहाल भएको एक वर्षभित्र चुनावी घोषणापत्र र सार्वजनिक भाषणमा भनेअनुरूप काम गर्न नसक्नुको मुख्य कारणका रूपमा कानुनको अभावलाई औंल्याएका छन्। ‘स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ भन्यौं, तर त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कानुन सबै बनेको छैन।’ काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरिप्रभा श्रेष्ठ (खड्गीले) भन्नुभयो।, आजको नेपाल समाचारपत्रमा यो खबर छ ।
