कैदीबन्दीले कारागार भित्रै शारीरिक सम्पर्क राख्न पाउने !
काठमाडौं, मंसिर २८। सन्तान उत्पादनका लागि योग्य कैदीबन्दीले कारागारभित्रै आफ्नो पार्टनरसँग शारीरिक संसर्ग गर्न पाउने भएका छन् । यसको चाँजोपाँजो भने कारागार व्यवस्थापन विभागले मिलाउने छ ।
कैदीबन्दीले यो सुविधा कैदीबन्दीको प्रजनन हकको कार्यान्वयनमा बनेको निर्देशिका पास भएपछि मात्रै पाउनेछन् ।
विभागले निर्देशिकाको खाका तयार गरिसकेको छ । खाकालाई अन्तिम रुप दिएपछि गृहमन्त्रालयमा पेश हुनेछ। मन्त्रालयबाट पास भइसकेपछि निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
त्यसलगत्तै कैदीबन्दीले सन्तान उत्पादनका लागि कारागारले नै व्यवस्था गरेको विशेष कोठामा आफ्नो पार्टनरसँग शारीरिक संसर्ग गर्न पाउनेछन् ।
विभागका अनुसार यो सुविधा लामो अवधि सजाय तोकिएका तर सन्तान नभएका कैदीबन्दीको हकमा मात्रै लागू हुनेछ। यसका लागि विवाहित हुनुपर्नेछ।
महिला कैदीबन्दी भए उनका श्रीमान र पुरुष कैदीबन्दी भए उनकी श्रीमतीलाई सम्पर्कमा ल्याइनेछ । दुवैको चिकित्सकबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराइनेछ ।
सन्तान उत्पादनका लागि समय निश्चित भएपछि मात्रै उनीहरुलाई संसर्गका लागि भेट गर्न दिइनेछ । त्यसपछि बढीमा सात दिनसम्म उनीहरुलाई सँगै राखिनेछ ।
कस्ता कैदीबन्दीले पाउँछन् यस्तो सुविधा ?
विभागका अनुसार यो सुविधा लामो अवधि सजाय तोकिएका तर सन्तान नभएका कैदीबन्दीको हकमा मात्रै लागू हुनेछ । यसका लागि विवाहित हुनुपर्नेछ ।
विभागले कारागारभित्रै विशेष कोठाको व्यवस्था गर्नेछ । लामो अवधि कैद–सजाय तोकिएका तर सन्तान नभएका कैदीबन्दी पहिचान गरिनेछ ।
महिला कैदीबन्दी भए उनका श्रीमान् र पुरुष कैदीबन्दी भए उनकी श्रीमतीलाई सम्पर्कमा ल्याइनेछ । दुवैको चिकित्सकबाट स्वास्थ्य–परीक्षण गराइनेछ । सन्तान उत्पादनका लागि समय निश्चित भएपछि मात्रै उनीहरूलाई संसर्गका लागि भेट गर्न दिइनेछ ।
विभागका महानिर्देशक घिमिरेका अनुसार उनीहरूलाई बढीमा सात दिनसम्म सँगै राखिनेछ । उनले भने, ‘सामान्यतया महिलाको महिनावारी रोकिएको सात दिनपछिको एक सातासम्म सन्तान उत्पादनका लागि उपयुक्त समय मानिन्छ ।
यही अवधिमा कैदीबन्दीलाई संसर्गका लागि छाडिनेछ । सन्तान उत्पादनको उपयुक्त समय निर्धारण चिकित्सकको सल्लाहपछि मात्रै हुनेछ । त्यसपछि, बढीमा सात दिनसम्म उनीहरूलाई सँगै राखिनेछ । यो सुविधा एक कैदीबन्दीले एकपटक मात्रै पाउनेछ ।’
विभागका अनुसार विवाह नभएका र सन्तान भइसकेका कैदीबन्दीको हकमा भने यो सुविधा लागू हुने छैन । महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘यो सुविधा विवाह नभएका कैदीबन्दीको हकमा लागू हुने छैन ।
त्यस्तै, सन्तान भइसकेका कैदीबन्दीको हकमा पनि लागू हुने छैन । अदालतको आदेश पनि सोहीअनुसारको छ । त्यहीअनुसार निर्देशिका बन्छ ।’ नयाँ पत्रिकाबाट
