महाअभियोगको विपक्षमा जानेलाई जनताले सजाय दिन्छन् : पूर्व सञ्चारमन्त्री राई

भक्तपुर, ९  कात्तिक । पूर्व सञ्चार मन्त्री एवं नेकपा एमालेका युवा नेता शेरधन राईले अख्तियार प्रमुख लोकमान कार्की विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोगको विपक्षमा जाने राजनीति दललाई जनताले नै सजाय दिने बताउनुभएको छ । 
रफत सञ्चार क्लबको आयोजनामा भएको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै राईले महाअभियोगको पक्षमा सबै दल एक ठाउँमा उभिएर जनताका पक्षमा निर्णय लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
यदी कुनै राजनीतिक दलले त्यस्तो निर्णय लिएमा उनीहरुलाई नेपाली जनताले कारवाही गर्छन र जनस्तरबाट सजाय दिन्छन्, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा प्रबेश भईसकेको र छिट्टै किनारा लाग्ने बताउनुभयो । उहाँले काँग्रेसले समेत महाअभियोगको पक्षमा आफ्नो केन्द्रिय सम्पादन समितिको बैठकबाट निर्णय लिने विश्वास ब्यक्त गर्नुभयो । 
राईले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार केका, कसका लागि र किन गठन भएको ? भन्ने अझै स्पष्ट नभएको भन्दै वर्तमान सरकार संविधान कार्यान्वयनको पाटोमा मात्र नभई पूर्ण रुपमा असफल भएको टिप्पणी गर्नुभयो । 
उहाँले वर्तमान सरकारले तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न नसक्ने दावी गर्नुभयो । विभिन्न शक्ति केन्द्र संविधान कार्यान्वयन हुन नदिन सक्रिय भएर सम्पूर्ण शक्ति खर्च गर्दै नेपाललाई असफल पार्दै संबिधान कार्यान्वयन नगराउन लागि परेको उहाँले बताउनुभयो । 
वर्तमान समयमा एमालेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको संविधानको सफल कार्यान्वयन र तोकिएको समयमा कसरी निर्वाचन गर्ने ? भन्ने नै भएको चर्चा गर्दै उहाँले संबैधानिक संकट निवारणमा एमाले नयाँ सत्ता समिकरणमा नलागेको स्पष्ट पार्नुभयो । 
वर्तमान सरकारले संविधानको सफल कार्यान्वयनको पक्षमा नलागेको र निर्वाचन नगराउने मनस्थितिमा रहेको स्पष्ट भएको भन्दै उहाँले वर्तमान सरकारले तोकिएको समयमा कुनै पनि निर्वाचन नगर्ने बताउनुभयो । 
वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू चौघेरामा घेरिएको भनाई सार्वजनिक गर्नु देशकै लागि घातक साबित हुन सक्ने भन्दै के कारणले चौघेरामा परेका छन् ? त्यस बारे जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । 
वर्तमान सरकार कुटनीति क्षेत्रमा इतिहासमै कमजोर रहेको र यसलाई प्रधानमन्त्रीले समेत संसदमा प्रष्टाईसकेकाले कुटनीति क्षेत्रलाई सवल पार्ने तर्फ नलागे यसले देशलाई ठूलो नोक्सान पुग्ने बताउनुभयो । 
वर्तमान सरकारले मधेशबादी राजनीतिक दलहरुसँग किन र केका लागि संबिधान संशोधन गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका समेत ल्याउन नसकेको भन्दै उहाँले संबिधान गतिशिल र समयको अवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने भएता पनि औचित्य बिनाको संबिधान संशोधन एमालेका लागि अस्विकार्य रहेको बताउनु भयो ।