न्यायधीशसमक्ष भक्कानिए बलात्कार पीडितका अभिभावक, न्यायाधीशबाट यस्तो आयो जवाफ

राजविराज । जिल्ला अदालतबाट पुर्पक्षका लागि पठाइएका बलात्कार अभियोगका अभियुक्त (पीडक)लाई उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासले साधारण तारेखमा रिहा गरेको भन्दै पीडितका बाबुआमा हिजो विहिबार सोही अदालतका एक न्यायाधीशका अगाडी भक्कानिएर रोए ।

उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासका न्यायाधीश बबिता उप्रेती महिला हिंसासम्बन्धी कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहेको थाहा पाएपछि बलात्कारपीडित किशोरीका बाबुआमा पीडित छोरीलाई समेत साथ लिएर कार्यक्रम स्थल पुगेर रुवावासी गरेका हुन् ।

शारीरिक रुपले असक्त (बोल्न नसक्ने) आफ्नी छोरीलाई बलात्कार गर्ने रुपनी गाउँपालिका–२ बस्ने बिलेती भन्ने देवनारायण यादवलाई अदालतले साधारण तारेखमा छाडेकोमा उनीहरूको ठूलो दुःखेसो थियो । अदालतका न्यायाधीशलाई तीन लाख रुपैयाँ बुझाएर यादव रिहा भएको र उनी रिहा भएपश्चात आफूहरुलाई मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिइरहेको जिकीर पीडित किशोरीका अभिभावकको छ । यादवकी श्रीमतीले पटक–पटक ५० हजार रुपैयाँ लिएर मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिइरहेको बताइन् ।

गत भदौ २२ गते राति ९ बजे छिमेकीको घरमा टिभी हेर्न गएकी सगरमाथा (परिवर्तिन नाम)लाई यादवले नजिकैको आँप बगैंचामा लगी जबर्जस्ती करणी गरी कसैलाई भने ज्यान मार्ने धम्की समेत दिएको उनीहरुले बताए । यादवविरुद्ध जाहेरी परेपछि पीडितको स्वास्थ्य जाँच गराई प्रहरीले पीडकलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो ।

जिल्ला अदालत सप्तरीले पीडक यादवलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको सुनुवाई गर्ने आदेश दियो । स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट समेत किशोरीको पेरिनियममा रेडनेस देखिएकोले बलात्कार भएको पुष्टि भएको जिल्ला अदालतले ठहर गरेपछि यादव उच्च अदालत पुगे । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राकेश कुमार निधि र नशदुल्लाह अन्सारीको इजलासले गएको फागुन ३ गते पीडकलाई साधारण तारेखमा छाडेका छन् । आरोपी यादव मौकामै स्वतन्त्र अदालतमा आएर आफूले कसुर नगरेको बयान दिनुका साथै किशोरीको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा विर्यको दाग केही नदेखिएको र जबर्जस्ती करणी गरेको घाउचोट समेत नदेखिएकोले थुनामा राखी पूर्वपक्ष गर्नु भनी असोज २२ गते जिल्ला अदालतले गरेको आदेश उल्टाइदिए ।

उच्च अदालतको आदेशप्रति चित्त नबुझेपछि यतिखेर पीडित किशोरीका बुबा उच्च अदालतको फैसलालाई चुनौती दिँदै गएको फागुन १७ गते सर्वाेच्च अदालत पुगेका छन् । यस घटनाका आरोपी यादवलाई उच्च अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गरेपछि नै जिल्लामा बलात्कारको घटना एक्कासी बढेको महिला अधिकारकर्मीहरुले दाबी गरेका छन् ।

बढ्दो महिला हिंसा र बलात्कारका घटना नियन्त्रणका साथै न्यायमा पहुँचका लागि सरोकारवालाहरुको भूमिका र दायित्व विषयमा विहिबार राजविराजमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले त्यस्तो दाबी गरेका हुन् । गएको फागुन महिनाभित्र मात्र जिल्लामा ९ वटा बलात्कारका घटना सार्वजनिक भएका छन् ।

फागुनको पहिलो साता प्रहरीले खडग नगरपालिका–९ लालपत्ताका १८ बर्षिय राजदेव मण्डललाई पक्राउ गर्यो । १३ वर्षीया बालिका पार्वती कुमारी मण्डललाई बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका मण्डल मृतक बालिकाकै ठुलाबुबााका छोरा हुन् । आफ्नै कोठामा सुतिरहेकी बहिनीलाई बलात्कार गरिसकेपछि उनकै कुर्ताको तुनाले घाँटी बाँधेर हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

यस्तै शम्भुनाथ नगरपालिका ३ की १६ बर्षिया किशोरी बलात्कृत भएकी छिन् । उक्त घटनाका आरोपी शम्भुनाथ नगरपालिका ३ का २० वर्षीय एटलान्टिक चौधरी र सोही ठाउँका २० वर्षीय अजय कुमार चौधरी पक्राउ गरेपछि अन्य आरोपीहरू सोही ठाउँका २२ वर्षीय अर्जुन कुमार साह, २१ वर्षीय मनोज कुमार साह, २० वर्षीय बबि चौधरी फरार छन् ।

यसैगरी बिष्णुपुर गाउँपालिकामा एक २५ वर्षीया महिलाको सामुहिक बलात्कार भएको छ । उक्त घटनाका आरोपीहरु सोही गाउँपालिका वडा नं. ५ का ३५ वर्षीय जिवछ राम र वडा नं. ३ का २८ इसराइल मियाँ विरुद्ध प्रहरीले उजुरी दर्ता गरी पक्राउ गरेको छ । फागुन २३ गते ९वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा १६ वर्षीय बालकविरुद्ध ईलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा उजुरी दर्ता भएपनि आरोपी फरार छन् । छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा २ वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा छिमेकी १२ वर्षीय बालक पनि प्रहरी नियन्त्रणमा छन् ।

पछिल्लो पटक माइक्रोबसमा यात्रा गरीरहेकी १७ वर्षीया एक किशोरीलाई सोही माइक्रोबसका चालक र सहचालकले नै सामुहिक बलात्कार गरेका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका अनुसार विगत एक महिनाभित्र सप्तरीमा भएका ९ बलात्कारका घटना भएकामध्ये अधिकांश घटनामा परिवारकै सदस्य र छिमेकीहरु संलग्न रहेको पाइएको छ ।

उपरोक्त तथ्यांकसहितको कार्यपत्र वाचन गर्दै महिला मानवअधिकार रक्षक संजाल सप्तरीकी उपाध्यक्ष सुनिता साहले बलात्कारका घटना गाउँघरमै कतै मिलापत्रको नाममा त कतै परिवारको इज्जतको नाममा त कतै दबाब प्रभाव र लेनदेनमा दबाइने गरेकाले जिल्लामा बलात्कारका घटनासँगै महिलामाथिको हिंसाको घटना दिन–प्रतिदिन बढिरहेको बताए ।

महिलामाथि हुने जघन्य अपराधहरुलाई छलफलको माध्यमबाट मिलापत्र गराउने परिपाटीको अन्त्य गर्नका लागि सरोकारवालाहरुको साझा पहल जरुरी रहेकोमा जोड दिँदै उनले स्थानीय तहअन्तर्गत रहेको न्यायिक समितिको भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाई सामाजिक न्यायलाई प्रत्याभुत हुने गरी स्थानीय सरकार सक्रिय हुन जरुरी रहेकोमा समेत उनले जोड दिए ।

सोही कार्यक्रममा बोल्दै सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागिरथ पाण्डेले अदालतप्रति उच्च सम्मान रहनुका साथै अदालतले कानूनकै परिधि भित्र रहेर फैसला गरेपनि अझ बढी दण्ड र सजाय अदालतबाट भए मात्र अपराध न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने बताए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी उपरीक्षक मुकेशकुमार सिंहले दोषीलाई दण्डित गर्नुपर्ने मानसिकताका विकास नभएसम्म अपराधमा कमी नआउने भन्दै आफ्नो आठ महिनाको अवधिमा १० प्रतिशत मात्र पीडित महिला स्वयं जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आएको जानकारी दिए । महिला हिंसाका घटनाहरु समाजमा मिलाउन खोज्ने मिल्न नसकेपछि मात्र प्रहरीकहाँ आउने प्रवृत्तिका कारण समेत महिला हिंसाको घटनामा बृद्धि भएको उनले तर्क गरे । आश, त्रास र दवावका कारण हिंसाका घटनाहरुमा बृद्धि भईरहेको भन्दै उनले यस्ता प्रवृत्तिसँग आफुले सम्झौता गर्न नसक्ने समेत बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य अवधेशकुमार झाले कानूनी छिद्र देखाएर बलात्कार घटनाका आरोपीलाई रिहा नगर्न न्यायालयसँग आग्रह गरे ।

कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथी उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासका न्यायाधीश बबिता उप्रेतीले भने न्यायालयले निर्णय गर्दा सन्तुलन र नियन्त्रणको ख्याल राख्न जरुरी रहेकाले न्याय सम्पादनमा कानूनी व्यवसायीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताइन् । उनको भनाई थियो– ‘कतिपय सहभागीहरुले चिकित्सकले मेडिकल रिपोर्ट सहि नदिँदा प्रहरीले जतिसुकै मेहनत गरेर अनुसन्धान गरेपनि न्यायालयबाट पीडकहरु छुटिरहेको तर्क गरेकोप्रति लक्षित गर्दै न्यायाधीश उप्रेतीले न्याय सम्पादन गर्ने बेला न्यायाधीशको आँखामा पट्टि लागेको हुन्छ, त्यसैले कानून व्यवसायी खासगरी पीडकतर्फको बहस गर्ने कानूनी व्यवसायी र प्रहरीको अनुसन्धानको विशेष महत्व छ, गाउँ र समाज राजनीतिक आस्थामा बाँडिएकोले पनि बलात्कार जस्ता घटना बढिरहेको छ । प्रहरीसमक्ष सूचना आएपछि कानूनी दायाराभित्र रहेर छानविन गरे अपराधी उम्किन सक्दैन । प्रमाणलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । अनुसन्धान प्रक्रिया फितलो भए न्यायालयले चाहेर पनि न्याय दिन सक्दैन ।’

महिला मानवअधिकार रक्षक संजाल सप्तरीकी अध्यक्ष अनिता देवकोटाको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा सप्तरीकी उपाध्यक्ष सुधादेव, कानूनी सहायता केन्द्रका राम प्रसाद गौतम, संचारयात्राकी करुणा झा, नेकपा एमालेका अशोक यादव, नेपाली कांग्रेसका रामकुमार यादव, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अशोक यादव, राष्ट्रिय जनता पार्टीका दिनेश कुमार यादव लगायतका वक्ताहरुले बलात्कार जस्ता घटनाको सुनुवाई गर्दा न्यायालय गम्भिर र सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।-घटनारविचारबाट