सिन्डिकेट अन्त्यको अन्तिम तयारीः यातायात समितिको नविकरण रोकिने
अनलाइन दर्पण
2018-04-10
यातायात सेवा दिने सवारीसाधनको पञ्जीकरण अनिवार्य गरेपछि यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि व्याप्त सिन्डिकेट अन्त्यतर्फ उन्मुख भएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले ल्याएको नयाँ कार्यविधिअनुसार अब सबै सवारी प्रत्यक्ष करको दायरामा आएका छन् भने उनीहरुको संरक्षण गर्दै आएका यातायात समितिको वैधानिकतालाई पनि सरकारले निरन्तता नदिने खबर आजको कारोबार दैनिकमा शिव बोहराले लेखेका छन्।
संघसंस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका यातायात समितिहरुले वर्सेनी अर्बौंको व्यवसाय गरेपनि राज्यलाई कुनै कर तिर्दैनन्। बरु यातायात क्षेत्रमा अन्य व्यवसायीलाई प्रवेश नै रोकेर सिन्डिकेट गर्दै आएका छन्।
सिन्डिकेटको आधार मानिएका यी समिति सीडिओ कार्यालयमा दर्ता हुँदै आए पनि अब भने नविकरण रोक्ने गृहमन्त्रालयले तयारी गरेको छ।
